1300 रुपये के लालच में चली गई बैंक मैनेजर की नौकरी, किया ऐसा काम जानकर चौंक जाएंगे आप

दिल्ली: अगर आप ऑफिस में फर्जी बिल लगाते हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लीजिए। मद्रास हाईकोर्ट ने बैंक मैनेजर को नकली बिल जमा करने के मामले में नौकरी से हटाए जाने के आदेश को बरकरार रखा है। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है और वे सजा तय करने में स्वतंत्र हैं। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) के मैनेजर ने होटल के रूम में ठहरने का फर्जी बिल लगाया था। इसपर जांच अधिकारी ने बैंक मैनेजर के खिलाफ अनुशासन अधिकारी ने सैलरी को रोकने की सजा सुनाई थी। वहीं महाप्रबंधक ने सजा को बढ़ाकर हटाने का आदेश दिया था। इसे मुख्य महाप्रबंधक ने भी मंजूरी दी थी।

जानिए क्या है पूरा मामला

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बैंक मैनेजर ने अपनी सजा के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था। बैंक मैनेजर को साल 2009 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद साल 2011 में वेल्लोर जिले के येलागिरी में अथावनूर शाखा प्रबंधक के रूप में तैनाती दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक मैनेजर ने साल 2013 में 29 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक येलागिरी हॉलिडे होम के रूम नंबर 201 में ठहरने का बिल लगाया था। यह बिल 1300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से था। इस मामले में जब जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ।

होटल में नहीं था रूम नंबर 201

जांच में पता चला कि जिस होटल के रूम नंबर का बिल बैंक मैनेजर ने लगाया था, उस होटल में वो कमरा नंबर है ही नहीं। इतना ही नहीं जांच में पता चला कि उक्त होटल में किसी भी कमरे के लिए प्रतिदिन का किराया 880 रुपये से ज्यादा नहीं है। जांच अधिकारी ने बैंक मैनेजर के खिलाफ आरोप सही साबित पाए। इसके बाद अनुशासन अधिकारी ने बैंक मैनेजर का वेतन रोके जाने की सजा सुनाई। लेकिन महाप्रबंधक ने सजा बढ़ाकर हटाने का आदेश दिया और मुख्य महाप्रबंधक ने भी इसे मंजूरी दे दी।

बैंक मैनेजर ने की हाईकोर्ट में अपील

इस मामले में बैंक मैनेजर ने हाई कोर्ट में अपील की और कहा कि बैंक ने पहले भी ऐसे ही मामलों में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह एक चेन रिएक्शन है जिसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जनता का बैंक अधिकारियों पर विश्वास कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने खुद ही पैसों का गबन किया है।

Delhi: If you pay fake bills in office then definitely read this news. Madras High Court has upheld the order of removal of a bank manager from his job for depositing fake bills. In this case, the court has said that the officers have the responsibility to maintain discipline and they are free to decide the punishment. Let us tell you that the manager of State Bank of India had raised a fake bill for staying in the hotel room. On this, the investigating officer had ordered the disciplinary officer to stop the salary against the bank manager. The General Manager had given orders to increase the punishment and remove it. This was also approved by the Chief General Manager.

Learn about the case in detail

The bank manager of State Bank of India (SBI) had approached the Madras High Court against his sentence. The bank manager was appointed as a probationary officer in the State Bank of India (SBI) in the year 2009. After this, in the year 2011, he was posted as Athavanur Branch Manager in Yelagiri, Vellore district. According to media reports, the bank manager had raised the bill for stay in room number 201 of Yelagiri Holiday Home from 29 November to 28 December 2013. This bill was for Rs 1300 per day. When this matter was investigated, a shocking revelation came to light.

There was no room number 201 in the hotel.

Investigation revealed that the room number of the hotel for which the bank manager had billed does not exist in that hotel. Not only this, investigation revealed that the daily rent for any room in the said hotel is not more than Rs 880. The investigating officer found the allegations against the bank manager to be true. After this, the disciplinary officer sentenced the bank manager's salary to be withheld. But the General Manager ordered for removal by increasing the punishment and the Chief General Manager also approved it.

Bank manager appealed in the High Court

In this case, the bank manager appealed in the High Court and said that the bank has not taken action against the officials in similar cases before. But the court said that this is a chain reaction which should not be encouraged. The court said that in this case the public's trust in the bank officials will be reduced because they themselves have embezzled the money.