अगले महीने से नया शिक्षा सत्र:पर स्कूलों को व्याख्याता मिलने मुश्किल, राज्य के 9 मंडलों में से दो ने ही भेजी पात्रता सूची
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अगले महीने से नया शिक्षा सत्र:पर स्कूलों को व्याख्याता मिलने मुश्किल, राज्य के 9 मंडलों में से दो ने ही भेजी पात्रता सूची
शिक्षा सत्र 2024-25 के तहत राज्य के स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। लेकिन राज्य के 17 हजार राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को व्याख्याता के लिए इंतजार करना होगा। दरअसल, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों के प्रमोशन की प्रक्रिया एक महीने में पूरी होने की संभावना नहीं है।
राज्य के मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को बकाया डीपीसी 31 मार्च तक करने के निर्देश दिए थे लेकिन शिक्षा विभाग में व्याख्याता पदों पर डीपीसी 31 मार्च तक नहीं हो पाई है। शिक्षा विभाग में व्याख्याता पदों पर डीपीसी के लिए 47175 शिक्षकों की पात्रता जारी कर संबंधित संयुक्त निदेशकों को 21 मार्च तक सभी आपत्तियों पर अपनी टिप्पणी लिखकर निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए थे।
संयुक्त निदेशकों द्वारा टिप्पणियां करके आपत्तियों के प्रकरण निदेशालय नहीं भेजने के कारण निदेशालय के डीपीसी अनुवाद द्वारा स्मरण पत्र भेजकर एक अप्रैल तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। निर्धारित तिथि तक राज्य के 9 मंडल में से केवल दो चूरू और पाली से ही आपत्तियों पर टिप्पणी भिजवाई गई है। सात मंडल की ओर से अभी तक कोई भी सूचना शिक्षा निदेशालय को नहीं मिली है। ऐसे में नया सत्र शुरू होने से पहले वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों की डीपीसी होना संभव नहीं है।
New education session from next month: But it is difficult for schools to get lecturers, only two out of 9 boards of the state sent the eligibility list.
The process of admission in schools of the state under the education session 2024-25 will start from next month. But students taking admission in class 11th and 12th in 17 thousand government higher secondary schools of the state will have to wait for the lecturer. In fact, the process of promotion from senior teacher to lecturer posts is not likely to be completed in a month.
The Chief Secretary of the state had instructed all the heads of departments to complete the outstanding DPC by March 31, but the DPC on lecturer posts in the Education Department has not been completed by March 31. After releasing the eligibility of 47175 teachers for DPC on lecturer posts in the Education Department, the concerned Joint Directors were instructed to write their comments on all the objections and send them to the Directorate by March 21.
Due to the Joint Directors not sending the objections cases to the Directorate after making comments, a reminder letter was sent through the DPC translation of the Directorate and instructions were given to send the proposal by 1st April. Till the stipulated date, comments on objections have been sent from only two out of 9 divisions of the state, Churu and Pali. The Directorate of Education has not yet received any information from the seven divisions. In such a situation, it is not possible to have DPC for lecturer posts from the senior teacher before the start of the new session.
