राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के बड़ी खुशखबरी, डीए-बोनस को निर्वाचन आयोग से मंजूरी

जयपुर। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने तथा 6 लाख कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने को मंजूरी दे दी है। अब डीए 42 से 46 प्रतिशत हो जाएगा, जिसका 8 लाख कर्मचारी और साढ़े चार लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। अधिकतम सात हजार वेतन के हिसाब से 30 दिन के वेतन के समान अधिकतम 6774 रुपए बोनस मिल सकता है। वित्त विभाग से मंगलवार को इनके लिए आदेश जारी होने की उम्मीद है।

केन्द्रीय कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग भेजा था, जिसे सोमवार को आयोग ने हरी झंडी दे दी। राज्य सरकार को बोनस और डीए बढ़ाने को निर्वाचन आयोग की मंजूरी की सूचना सोमवार रात मिल गई, अब फाइल लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वित्त विभाग की फाइल लौटते ही मंगलवार को आदेश जारी किए जाने की तैयारी है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि बोनस बढ़ने पर राज्य सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा और इसी सप्ताह बोनस का भुगतान भी संभव है। इसी तरह महंगाई भत्ता व महंगाई राहत में बढ़ोतरी से राज्य पर सालाना करीब 1646 करोड़ रुपए आर्थिक भार आने का अनुमान है।

Big news for government employees in Rajasthan, DA-Bonus approved by Election Commission

Jaipur. There is great news for the state employees in Rajasthan. The Election Commission has approved increasing the dearness allowance of state employees and pensioners by 4 percent and giving bonus to 6 lakh employees on Diwali. Now DA will increase from 42 to 46 percent, which will benefit 8 lakh employees and 4.5 lakh pensioners. For a maximum salary of Rs 7,000, one can get a maximum bonus of Rs 6,774, equivalent to 30 days' salary. The Finance Department is expected to issue orders for these on Tuesday.

After the announcement of giving 4 percent DA to the central employees, the state government had also sent a proposal to increase the DA of the employees to the Election Commission, which was given the green signal by the Commission on Monday. The state government received the information about the Election Commission's approval to increase the bonus and DA on Monday night, now the file is waiting to be returned. Preparations are on to issue the order on Tuesday as soon as the file of the Finance Department is returned.

It is estimated that due to increase in bonus, there will be a financial burden of about Rs 500 crore on the state government and payment of bonus is also possible this week. Similarly, due to increase in dearness allowance and dearness relief, the financial burden on the state is estimated to be around Rs 1646 crore annually.