भाई के साथ अवैध संबंध में गर्भवती हुई 12 साल की बहन, बच्चा गिराने के लिए पहुंची हाई कोर्ट

नाबालिग भाई के साथ अवैध संबंध के चलते 12 साल की लड़की गर्भवती हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, लड़की के मां-बाप को जब यह मालूम हुआ तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन-फानन में उन्होंने गर्भपात की अनुमति के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हालांकि अदालत ने लड़की को अबॉर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने तर्क दिया कि गर्भपात अभी इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि भ्रूण 34 सप्ताह तक पहुंच चुका है और पूरी तरह से विकसित है। अदालत ने मां-बाप को आदेश दिया कि गर्भ धारण तक भाई को बहन से दूर रखा जाए। लड़की के परिजनों ने अदालत में दलील दी थी कि गर्भावस्था से उनकी बेटी को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं।

लड़की के माता-पिता आखिर तक गर्भावस्था से अनजान थे। लाइव लॉ के अनुसार, मामला केरल की अदालत में पहुंचा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “भ्रूण पहले ही 34 सप्ताह के गर्भ तक पहुंच चुका है और अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है। भ्रूण गर्भ के बाहर अपने जीवन की तैयारी कर रहा है। इस अवस्था में गर्भपात असंभव नहीं लेकिन उचित नहीं है। जाहिर है इसलिए बच्चे को जन्म लेने की अनुमति देनी होगी।”
बहन को भाई से दूर रखा जाए

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने निर्देशन में हुई। उन्होंने आदेश दिया कि नाबालिग लड़की को उसके माता-पिता की देखभाल में रहना चाहिए। अदालत ने संबंधित अधिकारियों और माता-पिता को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया है कि जिस भाई के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उसे लड़की से दूर रखा जाए।

दरअसल, लड़की के माता-पिता ने गर्भपात की अनुमति मांगने के लिए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मेडिकल बोर्ड ने की थी बच्चा गिराने की सिफारिश
रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जांच कर रहे मेडिकल बोर्ड ने शुरुआत में लड़की की कम उम्र और संभावित मनोवैज्ञानिक आघात के कारण 34 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की सिफारिश की थी। हालांकि, अदालत के साथ आगे की बातचीत के बाद मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय बदलते हुए कहा कि लड़की बच्चे को जन्म देने के लिए पर्याप्त स्वस्थ है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की अपर्याप्तता को देखते हुए, अदालत ने लड़की और भ्रूण दोनों का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया।

सिजेरियन डिलीवरी सुझाव मेडिकल बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दो सप्ताह तक जारी रखने से लड़की पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। बोर्ड ने इसके कम मनोवैज्ञानिक प्रभाव को देखते हुए सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का भी सुझाव दिया।

याचिकाकर्ता का अदालत से अनुरोध याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि, यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो नाबालिग को पूर्ण अवधि तक पहुंचने तक दो और सप्ताह तक गर्भावस्था को सहना होगा। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि प्रसव का चुनाव याचिकाकर्ताओं पर छोड़ दिया जाए, साथ ही नाबालिग लड़की को पर्याप्त देखभाल और सहायता के लिए अपने माता-पिता के साथ रहने की अनुमति दी जाए। मामले में याचिका खारिज करते हुए अदालत ने निर्देश दिए कि लड़की को लगातार चिकित्सीय सहायता मिलनी चाहिए। आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता प्रसव पूरा होने के बाद किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत सहायता मांग सकते हैं।

12 year old sister became pregnant in illicit relationship with brother, reached high court to abort the child

A 12 year old girl became pregnant due to illicit relationship with her minor brother. According to the report, when the girl's parents came to know about this, the ground slipped beneath their feet. She has hurriedly approached the High Court for permission for abortion. However, the court has refused to allow the girl to undergo abortion. The court argued that abortion could not be performed now because the fetus had reached 34 weeks and was fully developed. The court ordered the parents to keep the brother away from the sister until pregnancy. The girl's family had argued in the court that pregnancy could cause physical and psychological problems to their daughter.

The girl's parents were unaware of the pregnancy until the end. According to Live Law, the case reached the Kerala court. The High Court said in its decision, “The fetus has already reached 34 weeks of gestation and is now fully developed. The fetus is preparing for its life outside the womb. Abortion at this stage is not impossible but not advisable. Obviously, therefore, the child will have to be allowed to be born.”
sister should be kept away from brother

The case was heard under the direction of Justice Devan Ramachandran. He ordered that the minor girl should remain in the care of her parents. The court has also directed the authorities concerned and the parents to take steps to ensure that the brother against whom the allegations have been made is kept away from the girl.

Actually, the girl's parents had approached the Kerala High Court seeking permission for abortion.

The medical board had recommended abortion
According to the report, the medical board investigating the case had initially recommended termination of the 34-week pregnancy due to the girl's young age and possible psychological trauma. However, after further discussions with the court, the medical board changed its opinion and said that the girl was healthy enough to give birth to a child. Considering the inadequacy of the medical board's report, the court ordered re-evaluation of both the girl and the fetus, Live Law reports.

cesarean delivery tips

The medical board concluded that continuing the pregnancy for an additional two weeks to reach full term was unlikely to have a serious psychological impact on the girl. The board also suggested cesarean section delivery in view of its less psychological impact.

Petitioner's request to the court

Counsel for the petitioners argued that, if there is no other option, the minor will have to endure the pregnancy for two more weeks until she reaches full term. He also requested that the choice of delivery be left to the petitioners, as well as that the minor girl be allowed to live with her parents for adequate care and support. Rejecting the petition in the case, the court directed that the girl should receive continuous medical assistance. It was further stated that the petitioners can seek assistance under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 after the completion of the delivery.