अनियमित आन्दोलन को गति देने 17 दिसम्बर की बैठक में बनेगी रणनीति : गोपाल प्रसाद साहू

छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के शासकीय कार्यालय में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउट सोर्सिंग बंद करने सहित विभिन्न मांगों पर समग्र चर्चा एवं समग्र आन्दोलन को गति देने 17 दिसम्बर 2023 को रायपुर में आयोजित किया है| इस बैठक में प्रदेश के 100 से अधिक अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है|

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अनियमित कर्मचारी जैसे-आउट सोर्सिंग (प्लेसमेंट), सेवा प्रदाता, ठेका, जाबदर, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अशंकालिक के रूप कार्यरत है| ये अनियमित कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है| ये विगत 5, 10, 15, 20, 25 वर्षों से अधिक समय से आर्थिक एवं मानसिक शोषण के शिकार प्रशासनिक रूप से हो रहे है तथा नियमित कर्मचारी से आधे से कम वेतन में कार्य करने मजबूर है| वर्तमान में इनकी स्थिति मध्यकालीन बन्धुआ मजदूर से बदतर है| बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारी, प्रशासनिक दबाव के कारण ये अनियमित कर्मचारी अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का विरोध खुलकर नहीं कर पाते है| उपरोक्त कारणों से समाज के पढ़े-लिखे नव-युवा/युवतियां मानसिक अवसाद से ग्रसित हो रहे है|

आर्थिक असमानता:

नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों के मध्य वेतन/मानदेय में अत्यधिक असमानता है|

नियमित कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति पर रु. 15600 से 56100 (लेवल- 1 से 12) है, साल-दर-साल वेतन वृद्धि होती है, नियत समय में क्रमोन्नति भी होती है| इसके ऊपर डी.ए.(46 प्रतिशत), एच.आर.ए.(6 प्रतिशत), एवं अन्य भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ जैसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति, ग्रेजयूटी, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति का भी दिया जाता है|

अनियमित कर्मचारी जैसे आउट सोर्सिंग (प्लेसमेंट), सेवा प्रदाता, ठेका, जाबदर, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अशंकालिक के लिए श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम वेतन, वित्त विभाग द्वारा जारी एक मुश्त संविदा वेतन एवं अन्य में एक निश्चित मानदेय प्रचलन में है|

संविदा एक मुश्त वेतन अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति पर रु. 14400 से 51780 (लेवल- 1 से 12) है| किसी प्रकार की कोई भत्ता नहीं| प्रथम नियुक्ति पर भी यही वेतन एवं जो 5 10, 15, 20, 25 वर्ष कार्य करते हो गए है उन्हें भी यही वेतन मिलता है|

Strategy will be made in the meeting on 17th December to give momentum to the irregular movement: Gopal Prasad Sahu

Chhattisgarh Irregular Employees Morcha has been organized in Raipur on 17 December 2023 for a comprehensive discussion on various demands including regularization of irregular employees working in the government offices of the state, stopping outsourcing and to give impetus to the overall movement. Officials of more than 100 irregular employee organizations of the state have been invited to this meeting.

It is noteworthy that in the government offices of the state, irregular employees like out sourcing (placement), service provider, contract, job, contractual, daily wage earner, collector rate, labor commissioner rate workers, honorarium, part-time workers are working. These irregular employees are playing an important role in the development of the state. They have been victims of economic and mental exploitation by the administration for more than the last 5, 10, 15, 20, 25 years and are forced to work at less than half the salary of a regular employee. At present their condition is worse than that of medieval bonded labour. Due to unemployment, economic insecurity, family responsibilities and administrative pressure, these irregular employees are not able to openly protest against the injustice being done against them. Due to the above reasons, educated young men/women of the society are suffering from mental depression.

economic inequality:

There is huge disparity in salary/honorarium between regular and irregular employees.

On first appointment to a regular employee, Rs. 15600 to 56100 (Level- 1 to 12), salary increases from year to year, promotion is also there in due course of time. On top of this, DA (46 percent), HRA (6 percent), and other allowances and other facilities like medical compensation, graduation, pension, compassionate appointment are also given.

Irregular employees like out sourcing (placement), service provider, contract, job, contract, daily wage earner, collector rate, workers working at Labor Commissioner rate, honorarium, minimum wage issued by Labor Department for part-time, lump sum contract issued by Finance Department. A fixed honorarium is in vogue in salary and others.

On first appointment, an employee appointed under contract lump sum salary will get Rs. 14400 to 51780 (Level- 1 to 12). No allowance of any kind. The same salary is given on first appointment and those who have worked for 5, 10, 15, 20, 25 years also get the same salary.