महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत द्वारा राज्य कर्मचारी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग
महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत द्वारा राज्य कर्मचारी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग
राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमान हेमंत जी गेरा की अध्यक्षता में कर्मचारी महासंघों के साथ हुई मीटिंग में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष श्री केसर सिंह चंपावत द्वारा सरकार को सुझाव देते हुए मांग की है कि अन्य बोर्डों की तरह राजस्थान में राज्य कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जावे।
कर्मचारियों की सेवा पेंशन हेतु अहर्ता सेवाअवधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष की जावे। तथा समयबद्ध बकाया पदोन्नति करने वा समस्त विभागों में रिक्तयों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने ,राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता स्वीकृत करने एवं वेतन विसंगति सहित प्रमुख मुद्दों पर सुझाव देते हुए अपनी मांग रखी।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री जगेश्वर शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों के हितार्थ सरकार को कर्मचारी कल्याण बोर्ड के गठन पर गंभीरता से विचार कर इसका क्रियान्वयन किये जाने के साथ-साथ महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंपावत जी द्वारा दिए गए सुझाव पत्र को सरकार द्वारा अपनी भावी कार्य योजना में शामिल किया जावे।सरकार के साथ आयोजित मीटिंग में महासंघ एकीकृत के शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत , प्रदेश महामंत्री जगेश्वर शर्मा, प्रदेश मुख्य सलाहकार गजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश संयुक्त मंत्री हरीश प्रजापति प्रदेश संयुक्त मंत्री अनूप सिंह इंदा शामिल हुए।
Kesar Singh Champawat, the State President of Federation Integrated, demanded the formation of the State Employees Welfare Board
State President of All Rajasthan State Employees Joint Federation, Mr. Kesar Singh Champawat, while suggesting to the government, demanded that other boards Similarly, State Employees Welfare Board should be constituted in Rajasthan.
The qualifying service period for service pension of employees should be reduced from 25 years to 20 years. And giving time-bound promotions or completion of recruitment process according to vacancies in all departments, acceptance of rural allowance to all categories of employees working in rural areas of the state and giving suggestions on major issues including pay discrepancy.
State General Secretary of the federation Jageshwar Sharma told that in the interest of the employees, the government should seriously consider the formation of the Employees Welfare Board and implement it, as well as the suggestion letter given by the state president of the federation, Mr. State President Kesar Singh Champawat, State General Secretary Jageshwar Sharma, State Chief Advisor Gajendra Singh Rathore, State Joint Minister Harish Prajapati, State Joint Minister Anoop Singh Inda were included in the delegation of Federation Integrated in the meeting organized with the government.
