GST Council Meeting: बाजरे के आटे, शीरा पर अब 5% टैक्स, शराब पर भी बड़ा फैसला

GST Council Meeting: बाजरे के आटे, शीरा पर अब 5% टैक्स, शराब पर भी बड़ा फैसला

GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। काउंसिल ने बाजरे के आटे से बने रोटी पर 5% टैक्स लगाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 70 प्रतिशत मोटे अनाज वाले आटे को अगर खुला बेचा जाए तो इसपर पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसे पैक करके बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

इसके अलावा काउंसिल ने शीरा पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है।  जीएसटी काउंसिल ने सरकारी अधिकारियों को आपूर्ति की जाने वाली वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा स्लम सुधार और उन्नयन की सेवाओं को जीएसटी छूट दी है।

-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ने बाजरे के आटे से बने रोटी पर जीएसटी को मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने पहले इस पर टैक्स छूट की सिफारिश की थी। बाजरे का आटा अपने पोषण और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। 

-जीएसटी काउंसिल ने अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए आपूर्ति किए जाने पर एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) की छूट को मंजूरी दे दी है। अनाज आधारित और गुड़ आधारित ईएनए दोनों को जीएसटी से छूट दी जाएगी। 

• जीएसटी काउंसिल बैठक में डेटा सेंटरों पर टैक्सेशन के लिए स्पष्टता दे सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि डेटा सेंटर सर्विसेज को निर्यात के रूप में माना जाए और विदेशी ग्राहकों के मामले में जीएसटी के अधीन नहीं किया जाए। जीएसटी काउंसिल के होल्डिंग/सहायक कंपनी और निदेशकों/प्रमोटरों द्वारा कॉर्पोरेट/बैंक गारंटी के प्रस्ताव पर सहमत होने की संभावना है।

गेमिंग कंपनियों के समर्थन में दिल्ली की वित्त मंत्री

बैठक से ठीक पहले दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को दिए गए 1.5 लाख करोड़ रुपये के टैक्स चोरी के नोटिस को समाप्त करने की मांग की। दिल्ली की वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र 50,000 युवाओं के रोजगार का जरिया है और यह 17,000 करोड़ का विदेशी निवेश आकर्षित करता है, इसलिए जरूरी है कि इस उद्योग की रक्षा करने के लिए टैक्स चोरी से जुड़े नोटिस वापस लिए जाएं। आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर 28 प्रतिशत कर सहित जीएसटी काउंसिल के पूर्व के फैसलों ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

बता दें कि दो अगस्त को हुई बैठक में काउंसिल ने कसीनो, हॉर्स रेसिंग (घोड़ों की दौड़) और ऑनलाइन गेमिंग पर कर में स्पष्टता लाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी।

GST Council Meeting: Now 5% tax on millet flour, molasses, big decision on liquor also

GST Council Meeting: Many major decisions were taken in the 52nd meeting of the GST Council under the leadership of Finance Minister Nirmala Sitharaman. The council has decided to impose 5% tax on rotis made from millet flour. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that if 70 percent coarse grain flour is sold loose, there will be zero percent GST on it. Packing and selling it will attract five percent GST.

Apart from this, the council has decided to reduce GST on molasses from 18 percent to five percent. The GST Council has given GST exemption to services like water supply, public health, solid waste management and slum reclamation and upgradation supplied to government authorities.

-The Goods and Services Tax (GST) Council has decided to reduce the GST on rotis made from millet flour to 5 percent from the current 18 percent GST. Let us tell you that the Fitment Committee of the GST Council had earlier recommended tax exemption on this. Bajra flour is known for its nutrition and health benefits.

-GST Council has approved exemption of Extra-Neutral Alcohol (ENA) when supplied for manufacturing of alcoholic liquor. Both grain based and jaggery based ENAs will be exempted from GST.

The GST Council meeting may give clarity on taxation on data centres. It can be said that data center services should be treated as exports and not subject to GST in case of foreign customers. The GST Council is likely to agree to the proposal for corporate/bank guarantee by the holding/subsidiary company and directors/promoters.

Delhi Finance Minister in support of gaming companies

Just before the meeting, Delhi Finance Minister Atishi demanded abolition of tax evasion notices worth Rs 1.5 lakh crore given to online gaming companies. Delhi's Finance Minister said that the online gaming sector is a source of employment for 50,000 youth and it attracts foreign investment of Rs 17,000 crore, hence it is necessary to withdraw the tax evasion notices to protect this industry. Atishi said earlier decisions of the GST Council, including the 28 per cent tax, have adversely impacted the online gaming industry.

Let us tell you that in the meeting held on August 2, the Council had approved amendments in the Goods and Services Tax (GST) law to bring clarity in tax on casinos, horse racing and online gaming.