सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछे कड़े सवाल, सबूत भी मांगे; लेकिन AAP नेता का और बढ़ा इंतजार

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सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछे कड़े सवाल, सबूत भी मांगे; लेकिन AAP नेता का और बढ़ा इंतजार

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सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछे कड़े सवाल, सबूत भी मांगे; लेकिन AAP नेता का और बढ़ा इंतजार

दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बीच सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कई कड़े सवाल पूछ गए जिनपर ईडी के वकील एएसजी ने दलीलें पेश कीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद मामले को अगले गुरुवार 12 अक्टूबर तक टाल दिया है। शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री को इससे पहले हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को एक खबर के बारे में बताया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आप को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनसे मीडिया ने सवाल किया था और यदि सबूत है तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। राजू ने सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया कि दिल्ली शराब की शराब नीति को इस तरह बनाया गया कि होलसेलर को फायदा पहुंचाया जा सके, जिन्होंने रिश्वत की रकम दी। उन्होंने नई और पुरानी शराब नीति में अंतर भी कोर्ट को बताया।

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जस्टिस खन्ना ने कथित शराब घोटाले में रिश्वत के लेनदेन के आरोप पर एएसजी से सबूतों की मांग की। कोर्ट ने ईडी से कई कड़े सवाल किए। ईडी की ओर से एएएसी ने कुछ सबूत कोर्ट को सौंपे हैं। जस्टिस खन्ना और एएसजी के बीच काफी सवाल-जवाब हुए। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा क्या सबूत हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि मनी ट्रेल का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन यहीं ईडी की क्षमता की परीक्षा होगी।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार ईडी से गुरुवार तक यह बताने को कहा था कि जिस राजनीतिक दल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में लाभार्थी बताया जा रहा है, उसे पीएमएलए के तहत आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? कोर्ट ने ईडी और सीबीआई का पक्ष रख रहे एसवी राजू से पूछा कि पूरा मामला यह है कि पैसा एक राजनीतिक दल को गया और वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है। पीठ ने राजू से पूछा, 'आपके अनुसार, यदि पार्टी घोटाले की लाभार्थी है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? पीठ ने आगे कहा कि जहां तक नीतिगत फैसले का सवाल है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तभी लागू होगा जब रिश्वतखोरी या बदले की भावना का कोई तत्व हो।'

Supreme Court asked tough questions to ED on Sisodia, also asked for evidence; But the wait for AAP leader increased

Manish Sisodia's bail plea was heard in the Supreme Court amid the arrest of senior Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh in connection with Delhi's alleged liquor scam. The Supreme Court asked many tough questions to the Enforcement Directorate (ED) on which ED's lawyer ASG presented arguments. A bench of Justices Sanjiv Khanna and SVN Bhatti has adjourned the case till next Thursday, October 12, after a long hearing. Earlier, the High Court had refused to grant bail to the former Deputy Chief Minister arrested in the liquor scam.

Senior advocate Abhishek Manu Singhvi, appearing on behalf of Manish Sisodia, told the Supreme Court about a news in which the court had asked why he was not made an accused. Additional Solicitor General SP Raju told the Supreme Court that he was questioned by the media and if there is evidence then no one will be spared. Raju, on behalf of the CBI, told the court that the liquor policy of Delhi Liquor was designed in such a way to benefit the wholesalers who paid the bribe. He also told the court the difference between the new and old liquor policy.

Justice Khanna sought evidence from the ASG on the allegation of bribery transactions in the alleged liquor scam. The court asked many tough questions from the ED. On behalf of ED, AAAC has submitted some evidence to the court. There were many questions and answers between Justice Khanna and ASG. The court asked the ED what evidence it had other than Dinesh Arora's statement. However, the court also acknowledged that it is difficult to trace the money trail, but this is where the capability of the ED will be tested.

The Supreme Court, while hearing the bail plea of former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia on Wednesday, had asked the ED to explain by Thursday why the political party which is being said to be a beneficiary in the Delhi Liquor Policy scam was not made an accused under PMLA. Went? The court asked SV Raju, appearing for ED and CBI, that the whole matter is that the money went to a political party and that political party is still not an accused. The bench asked Raju, 'According to you, if the party is the beneficiary of the scam then why was it not made an accused? The bench further said that as far as policy decisions are concerned, the Prevention of Corruption Act will be applicable only when there is an element of bribery or quid pro quo.

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