भजनलाल सरकार बदलेगी इन 12 स्कीमों के नाम! गहलोत राज में भी बदले गए थे 6 योजनाओं के नाम

भजनलाल सरकार बदलेगी इन 12 स्कीमों के नाम! गहलोत राज में भी बदले गए थे 6 योजनाओं के नाम

जयपुर। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदलना तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दो दशकों से सरकार बदलते ही आमजन से जुड़ी योजनाओं के नाम बदलने की परिपाटी चलती आ रही हैं। ऐस में यह तय मन जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा राज में पूर्व कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदलने की प्रबल संभावनाएं है।

वहीं, कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने को लेकर कवायद चल रहीं हैं। भजनलाल सरकार ने दो दिन पहले राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती रद्द करने के बाद कांग्रेस नेताओं ने योजनाओं को नाम बदल कर जारी रखन की मांग की थी। गौरतलब है कि हाल ही में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी योजनाओं के नाम बदलने को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा था।

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इन योजनाओं के बदल सकते हैं नाम
-इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना
-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
-महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती योजना
-इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
-इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
-इंदिरा रसोई योजना शहरी व ग्रामीण
-इंदिरा महिला उद्यम शक्ति योजना
-राजीव गांधी कृषक साथी योजना
-राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना
-राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल
-राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना
-इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना

गहलोत सरकार ने बदले थे इन योजनाओं के नाम
गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही सभी सरकारी दस्तावेजों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर हटवा दी थी। दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया गया। गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी योजना का नाम महात्मा गांधी ग्रामीण जनभागीदारी योजना कर दिया गया।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम भी बदलकर राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया। ग्रामीण गौरव पथ की जगह सरकार ने विकास पथ के नाम से योजना बनाई, जबकि भामाशाह को जन आधार योजना बना दिया। किसान राहत आयोग का नाम बदल कर कृषक कल्याण कोष कर दिया गया।

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हर बार होते हैं करोड़ों रुपए खर्च
प्रदेश में सरकार बदलते ही योजनाओ के नाम बदलने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। योजना का नाम बदलने पर ग्राम प्रंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और सरकारी विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे में यदि राजनीतिक लोगों के नाम पर योजनाओं के नाम पर नहीं रखे जाए तो करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है।

Bhajanlal government will change the names of these 12 schemes! Names of 6 schemes were changed even during Gehlot rule

Jaipur. With the change of government in Rajasthan, it is considered certain that the names of the schemes of the previous Congress government will be changed. It is worth noting that for the last two decades, the practice of changing the names of schemes related to the common people as soon as the government changes has been going on. In such a situation, it is clear that there is a strong possibility of changing the names of the schemes of the former Congress government during the BJP rule in the state.

At the same time, efforts are going on to link the biggest Chiranjeevi scheme of the Congress government with the Ayushman Bharat scheme. After the Bhajanlal government canceled the recruitment of Rajiv Gandhi Yuva Mitra and Mahatma Gandhi Seva Preraks two days ago, Congress leaders had demanded to continue the schemes by changing their names. It is noteworthy that recently, former CM Ashok Gehlot had also targeted the Bhajanlal government for changing the names of the schemes.

Names of these schemes can be changed
-Indira Gandhi Smart Phone Scheme
-Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme
-Mahatma Gandhi Seva Prerak Recruitment Scheme
-Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme
-Indira Gandhi Maternal Nutrition Scheme
-Indira Rasoi Yojana urban and rural
-Indira Mahila Udyam Shakti Yojana
-Rajiv Gandhi Krishak Sathi Yojana
-Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence Scheme
-Rajiv Gandhi Urban and Rural Olympic Games
-Rajiv Gandhi Kisan Seed Gift Scheme
-Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Scheme

Gehlot government had changed the names of these schemes
As soon as the Gehlot government came to power, the photo of Pandit Deendayal Upadhyay was removed from all government documents. Deendayal Upadhyay Senior Citizens Pilgrimage Scheme was renamed as Chief Minister Senior Citizens Pilgrimage Scheme. Guru Golwalkar Gramin Jan Bhagidari Yojana was renamed as Mahatma Gandhi Gramin Jan Bhagidari Yojana.

The name of Chief Minister Jal Swavalamban Yojana was also changed to Rajiv Gandhi Jal Swavalamban Yojana. Instead of Gramin Gaurav Path, the government made a scheme in the name of Vikas Path, while Bhamashah was made Jan Aadhaar Scheme. The name of Farmers Relief Commission was changed to Farmers Welfare Fund.

Crores of rupees are spent every time
Crores of rupees are spent on changing the names of schemes as soon as the government changes in the state. Crores of rupees are spent on hoardings, posters, banners and government advertisements from the Gram Panchayat level to the state level on changing the name of the scheme. In such a situation, if schemes are not named after political people, then crores of rupees can be saved.