सेव‍िंग अकाउंट से धड़ाधड़ पैसे न‍िकाल रहे लोग, RBI के इस फैसले का द‍िखा असर

सेव‍िंग अकाउंट से धड़ाधड़ पैसे न‍िकाल रहे लोग, RBI के इस फैसले का द‍िखा असर

र‍िजर्व बैंक ने प‍िछली चार एमपीसी (MPC) से रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया. लेक‍िन कर्ज पर ब्‍याज दर अब भी उच्‍चतम स्‍तर पर बनी हुई है. ब्याज दर बढ़ने का ही असर है क‍ि लोग सेव‍िंग अकाउंट में पैसा रखने की बजाय एफडी पर ज्‍यादा ध्‍यान दे रहे हैं. उद्योग मंडल फिक्की (FICCI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की तरफ से जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एफडी बढ़ने से करंट और सेव‍िंग अकाउंट में जमा होने वाले पैसे में कमी आई है. आपको बता दें बैंक की तरफ से जुटाए जाने वाले पैसे में करंट और सेव‍िंग अकाउंट में जमा रकम कम लागत वाला पैसा होती है. इन खातों में ज्‍यादा पैसा जमा होने का मतलब बैंकों के लिए बेहतर मार्जिन है.

एफडी के रेश्‍यो में तेजी आई

फिक्की-आईबीए के 17वें दौर के सर्वे के अनुसार, 'ऊंची ब्याज दर को देखते हुए लोगों की रुच‍ि एफडी की तरफ ज्‍यादा है. सर्वे के मौजूदा दौर में आधे से ज्‍यादा प्रतिभागी बैंकों (57 प्रतिशत) ने कुल जमा में करंट और सेव‍िंग अकाउंट की ड‍िपॉज‍िट की ह‍िस्‍सेदारी में कमी दर्ज की है. दूसरी तरफ एफडी में तेजी आई है.'

एनपीए में ग‍िरावट दर्ज की गई

सर्वे में कहा गया कि संपत्ति की गुणवत्ता के संबंध में 75 प्रतिशत बैंकों ने पिछले छह महीनों में अपने एनपीए में ग‍िरावट दर्ज की है, जबकि पिछले चरण में 90 प्रतिशत बैंकों ने ऐसा बताया था. इसमें कहा गया कि पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के 90 प्रतिशत बैंकों ने एनपीए में कमी का हवाला दिया है. वहीं, प्राइवेट सेक्‍टर के 80 प्रतिशत बैंकों ने एनपीए में गिरावट की बात कही है. सर्वे के अनुसार मौजूदा चरण में करीब 54 प्रतिशत बैंकों को लगता है कि ग्रॉस एनपीए अगले छह महीनों में तीन-चार प्रतिशत के स्‍तर पर आ जाएगा.

लॉन्‍ग टर्म के लोन में इजाफे के संकेत

सर्वे से यह भी सामने आया क‍ि इंफ्रा में ऋण प्रवाह में तेजी देखी जा रही है. सर्वे में 67 प्रतिशत ने लॉन्‍ग टर्म के लोन में इजाफे के संकेत दिये हैं, जबकि पिछले दौर में यह आंकड़ा 57 प्रतिशत था. सर्वे के अनुसार अगले छह महीनों में गैर-खाद्य उद्योग क्षेत्र में कर्ज में वृद्धि देखने को मिल सकती है. सर्वे में शामिल करीब 42 प्रतिशत प्रतिभागियों को उम्मीद है कि गैर-खाद्य उद्योग में लोन में वृद्धि 12 प्रतिशत से अधिक होगी. जबकि पिछले दौर में 36 प्रतिशत ने यह संभावना जतायी थी

People are rapidly withdrawing money from their savings account, the effect of this decision of RBI is visible.

The Reserve Bank has not made any change in the repo rate since the last four MPCs. But the interest rate on loans still remains at the highest level. The effect of increasing interest rates is that people are paying more attention to FD instead of keeping money in savings account. According to the survey report released by the industry body FICCI (FICCI) and Indian Banks Association (IBA), due to increase in FD, the money deposited in current and savings accounts has decreased. Let us tell you that among the money collected by the bank, the amount deposited in current and savings accounts is the low cost money. More money deposited in these accounts means better margins for banks.

FD ratio increased

According to the 17th round of FICCI-IBA survey, 'In view of the high interest rates, people are more interested in FDs. In the current round of the survey, more than half of the participating banks (57 percent) have registered a decline in the share of current and savings account deposits in total deposits. On the other hand, FD has increased.

Decline recorded in NPA

The survey said that with regard to asset quality, 75 percent of the banks have reported a decline in their NPAs in the last six months, whereas 90 percent of the banks had said so in the previous phase. It was said that 90 percent of public sector banks have cited reduction in NPA. At the same time, 80 percent of private sector banks have said about decline in NPA. According to the survey, in the current phase, about 54 percent of the banks feel that the gross NPA will come down to the level of three-four percent in the next six months.

Indications of increase in long term loans

The survey also revealed that credit flow in infra is increasing. In the survey, 67 percent have indicated an increase in long term loans, whereas in the previous round this figure was 57 percent. According to the survey, there may be an increase in debt in the non-food industry sector in the next six months. About 42 percent of the participants surveyed expect the growth in loans in the non-food industry to be more than 12 percent. Whereas in the last round, 36 percent had expressed this possibility.