चार महीने का समय मांगने वाले SBI ने एक ही दिन में सौंपा इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा डेटा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था झटका

चार महीने का समय मांगने वाले SBI ने एक ही दिन में सौंपा इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा डेटा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था झटका

लोकसभा चुनावों के पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा सौंपने को कहा था। जिसके बाद एसबीआई ने जून तक का समय मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो एसबीआई ने एक ही दिन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा पूरा डेटा मंगलवार शाम तक चुनाव आयोग को सौंप दिया।

बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बीते दिन बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समयसीमा को बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 12 मार्च को कामकाजी घंटे खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे और ऐसा नहीं करने की स्थिति कार्रवाई करने की बात कही थी।

ऐसे में एसबीआई ने मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक पूरा डेटा निर्वाचन आयोग को भेज दिया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।

SBI, which had asked for four months' time, handed over the data related to electoral bonds in a single day, the Supreme Court gave a shock

Before the Lok Sabha elections, the Supreme Court had asked SBI to submit complete data of electoral bonds. After which SBI had asked for time till June. But when the Supreme Court showed strictness, SBI handed over the complete data related to electoral bonds to the Election Commission in a single day by Tuesday evening.

Let us tell you that in a big blow to SBI, the Supreme Court had yesterday rejected the petition seeking extension of time limit for disclosing information related to electoral bonds. Also, the court had ordered that SBI should give complete information about electoral bonds to the Election Commission by the end of working hours on March 12 and had said that action would be taken if it did not do so.

In such a situation, SBI sent the complete data to the Election Commission by 5.30 pm on Tuesday evening. A five-judge Constitution bench led by CJI DY Chandrachud had also directed the Election Commission to publish the information shared by SBI on its official website by 5 pm on March 15.