सरकार देगी जन सम्मान किट : 1.44 करोड़ परिवारों का डेटा ‘बाजार के हवाले’

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सरकार देगी जन सम्मान किट : 1.44 करोड़ परिवारों का डेटा ‘बाजार के हवाले’
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मुफ्त योजनाओं की बारिश और आचार संहिता की आहट के बीच राज्य सरकार 57.52 करोड़ रुपए के खर्च से अब घर-घर ‘जन सम्मान किट’ बांटेगी। आयोजना विभाग के जनाधार प्राधिकरण एवं सांख्यिकी ने टेण्डर, छपाई और वितरण केवल 8 दिन में शुरू करने के विस्तृत दिशा-निर्देश सभी जिला कलक्टर्स को दिए, लेकिन अभी तक वितरण शुरू नहीं हो पाया है। लाखों परिवारों का डेटा इलेक्ट्रॉनिक फाइल फॉर्मेट से ‘ऑफलाइन मोड’ में बाजार के हवाले किया जा रहा है।


जिलास्तर पर छपकर तैयार किट में रंगीन लिफाफाबंद जन आधार कार्ड, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा पॉलिसी, आरजीएचएस कार्ड, राशन वितरण पंजिका (एनएफएसए) और मुख्यमंत्री के संदेश-पत्र सहित जन सम्मान प्रमाण-पत्र होंगे। योजनाओं के मुताबिक अलग-अलग आकार के रंगीन पीवीसी कार्ड मिलेंगे। करीब डेढ़ करोड़ परिवारों का डेटा, होलोग्राम, पॉलिसी दस्तावेज, जन सम्मान-पत्र राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड (आरआईएसएल) की मॉनिटरिंग में यूनिकोड एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट में छापाखानों को एफटीपी के जरिये दिया जा रहा है।

- सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी, एक्सपर्ट जता रहे चिंता
डेटा में जनाधार की व्यक्तिगत पहचान संख्या और मोबाइल नम्बर सहित परिवार के सदस्यों का ब्योरा शामिल है। हालांकि सरकार ने डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रति आगाह कर एजेंसी को भारत सरकार के सूचना सुरक्षा दिशा-निर्देशों, राजस्थान जनाधार प्राधिकरण अधिनियम-2020 और प्राधिकरण नियमों की पालना करने और बाद में तमाम निजी जानकारी डिलीट करने को कहा है, लेकिन साइबर एक्सपट्र्स व कुछ जानकारी अफसर ही डेटा लीक होने की आशंका जता रहे हैं। यह भी कहना है कि ज्यादातर परिवारों के पास पहले से योजनाओं के पंजीयन कार्ड मौजूद हैं।
ये होंगी दरें
चिरंजीवी किट (मय राशन वितरण पंजिका) : 30.26 रुपए
चिरंजीवी किट (बिना राशन वितरण पंजिका) : 27.66
आरजीएचएस किट : 23.12 रुपए

फैक्ट फाइल
1,12,65075 चिरंजीवी परिवार हैं राज्य में (खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल)
32,32,323 परिवार हैं चिरंजीवी योजना में (खाद्य सुरक्षा योजना के अलावा)
1,44,97,398 परिवार हैं, जिन्हें जन सम्मान किट मिलेगा
57,5257,438 रुपए कुल खर्च प्रस्तावित है

यह थी टाइमलाइन
19 सितम्बर तक टेण्डर (ईओआई)
22 सित. तक कार्यादेश जारी
23 सित. से छपाई शुरू
25 सित. से किट ब्लॉक व सांख्यिकी कार्यालय पहुंचेंगे
26 सित. से घर-घर वितरण शुरू

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साइबर क्राइम की शुरुआत ही डेटा लीक से होती है। सरकारी एजेंसी अगर निजी जानकारी सुरक्षित नहीं करती है तो हैकर्स को सहुलियत हो जाती है। ऐसे डेटा देने पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। एक्ट भी बने हुए हैं, लेकिन यह आरोप प्रमाणित नहीं हो सकता कि दुरुपयोग करने वाले को डेटा दिया किसने। डेटा ऑनलाइन से ऑफलाइन और ऑफलाइन से ऑनलाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं।
मानस त्रिवेदी, साइबर एक्सपर्ट, उदयपुर

Amidst the rain of free schemes and the call for code of conduct, the state government will now distribute 'Jan Samman Kit' to every home at an expense of Rs 57.52 crore. The Mass Aadhar Authority and Statistics of the Planning Department gave detailed guidelines to all the District Collectors to start the tender, printing and distribution in just 8 days, but the distribution has not started yet. The data of lakhs of families is being handed over to the market in 'offline mode' through electronic file format.


The kit printed at the district level will contain a colorful envelope containing Jan Aadhar Card, Chiranjeevi Health Insurance Card, Chiranjeevi Accident Insurance Policy, RGHS Card, Ration Distribution Register (NFSA) and Jan Samman Certificate along with the Chief Minister's message letter. According to the plans, colored PVC cards of different sizes will be available. Data of about 1.5 crore families, holograms, policy documents, Jan Samman-Patra are being given to the printing presses through FTP in Unicode XML file format under the monitoring of Rajcomp Info Service Limited (RISL).


- Security protocols continue, experts are expressing concern
The data includes details of family members including Jan Aadhaar personal identification number and mobile number. Although the government has warned about the data security protocol and has asked the agency to follow the information security guidelines of the Government of India, Rajasthan Janadhar Authority Act-2020 and the authority rules and delete all personal information later, but cyber experts and some Only the information officers are expressing fear of data leakage. It is also said that most of the families already have the registration cards of the schemes.
These will be the rates
Chiranjeevi Kit (Ration Distribution Register): Rs 30.26
Chiranjeevi Kit (without ration distribution register): 27.66
RGHS Kit: Rs 23.12


fact file
There are 1,12,65075 Chiranjeevi families in the state (included in the food security scheme).
There are 32,32,323 families in Chiranjeevi Yojana (apart from food security scheme).
There are 1,44,97,398 families who will receive Jan Samman Kit.
Total expenditure proposed is Rs 57,5257,438


This was the timeline
Tender (EOI) till 19th September
22 Sep. Work order issued till
23 Sep. start printing from
25 Sep. Kit will reach block and statistics office from
26 Sep. Door-to-door distribution starts from


,
Cyber crime starts with data leak. If a government agency does not secure personal information, it becomes easier for hackers. There is no guarantee of security when providing such data. Acts are also in place, but the allegation as to who gave the data to the abuser cannot be proven. Transferring data from online to offline and offline to online is not a difficult task.
Manas Trivedi, Cyber Expert, Udaipur

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