राजस्थान में निगम, मंडल और विभिन्न आयोग से हटाए गए कांग्रेसी; आदेश जारी

राजस्थान में निगम, मंडल और विभिन्न आयोग से हटाए गए कांग्रेसी; आदेश जारी

राजस्थान में निगम, मंडल, बोर्ड और  आयोग भंग कर दिए गए है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में लगाई गई नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग-3 ने आदेश जारी कर दिए है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियां,आयोग, निगम, बोर्ड और टास्क फार्स इत्यादि में मनोनीत किए गए गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन एवं गैर सरकारी सदस्यों की सलाहकार सेवाएं तुंरत प्रभाव से समाप्त की जाती है। राजस्थान में राज्य महिला आयोग, बाल आयोग समेत  मानवाधिकार आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां थी।

इसके अलावा राज्य वन विकास निगम, राज्य भंडार गृह निगम, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य खनिज विकास निगम, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, राज्य पाठ्य पुस्तक निगम,  राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य गौ-सेवा आयोग,  राज्य महिला आयोग,  राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य खाद्य आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण, अनुसूचित जाति प्राधिकरण, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण,  राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स), राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य गृह निर्माण मंडल, राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड,  श्रम कल्याण बोर्ड, राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, राज्य वक्फ बोर्ड और राज्य हज कमेटी।

गहलोत की नियुक्तियां रद्द 
राजस्थान में में भाजपा सरकार के गठन के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस के जमाने में की गई निगम, मंडल और आयोग की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने अलग-अलग विभागों में अपने नेताओं को नियुक्तियां दी थी। गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में विभिन्न निगम और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां दी थी। राजस्थान में अब सत्ता परिवर्तन हो गया है। सत्ता बदलते ही सीएम भजन लाल शर्मा ताबड़तोड़ फैसले ले रहे है। 

Congressmen removed from corporations, boards and various commissions in Rajasthan; order issued

Corporations, boards, boards and commissions have been dissolved in Rajasthan. The appointments made during the tenure of Gehlot government have been canceled with immediate effect. Administrative Reforms Department Section-3 has issued orders. According to the order issued by the Administrative Reforms Department, the nomination of non-official presidents, vice-presidents and members nominated in state level and district level committees, commissions, corporations, boards and task forces etc. and the advisory services of non-official members are terminated with immediate effect. Is. In Rajasthan, there were political appointments in State Women Commission, Children Commission and Human Rights Commission.

Apart from this, State Forest Development Corporation, State Warehousing Corporation, State Food and Civil Supplies Corporation, State Mineral Development Corporation, Endyavasya Cooperative Finance and Development Corporation, State Text Book Corporation, State Minority Commission, State Cow Service Commission, State Women Commission, State Backward Classes Commission, State Food Commission, Other Backward Classes Authority, Scheduled Caste Authority, State Renewable Energy Development Agency, Jaipur Development Authority, State Cooperative Bank (APEX), State Khadi and Village Industries Board, State Housing Board, State Handicraft Development Board , Labor Welfare Board, State Medicinal Plants Board, State Waqf Board and State Haj Committee.

Gehlot's appointments canceled
After the formation of BJP government in Rajasthan, a big decision has been taken. The appointments of Corporation, Board and Commission made during the Congress era have been cancelled. The Congress government had given appointments to its leaders in different departments. Gehlot government had given political appointments in various corporations and boards in the fourth year of its tenure. Now there has been a change of power in Rajasthan. CM Bhajan Lal Sharma is taking quick decisions as soon as the government changes.