राजस्थान में 126 करोड़ का घोटाला, सरकारी नौकरी देने वाली अशोक गहलोत सरकार की योजना पर ताला

राजस्थान में 126 करोड़ का घोटाला, सरकारी नौकरी देने वाली अशोक गहलोत सरकार की योजना पर ताला

राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद से पुरानी सरकार की योजनाओं पर एक के बाद एक ताला लग रहा है। ऐसे में गहलोत सरकार की एक और योजना बंद होने जा रही है। जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। आईये जानते हैं क्या है ये योजना।

गैर जरूरी बताकर बंद की जा रही योजनाएं
जयपुर में इन दिनों विधानसभा का सत्र जारी है। यह नए मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का पहला ही सत्र है और इस सत्र में पुरानी सरकार यानी अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई गई कई योजनाओं को गैर जरूरी बताकर ताला लगाया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक है खेलकूद से संबंधित योजना। जिसमें पूरे राजस्थान के लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया था।‌ उसके आधार पर सरकारी नौकरियां देने की बातें भी चली थी, लेकिन आज इस योजना पर भी ताला लगा दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है।

126 करोड़ का घोटाला
विधानसभा में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के युवाओं के साथ गहलोत सरकार ने छल किया है। राजीव गांधी ओलंपिक के नाम पर सरकार ने सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया है। सिर्फ 126 करोड रुपए में तो टी-शर्ट ही खरीदी गई है, यह बड़ा घोटाला है। इसकी जांच होगी।

खेलोंं के आधार पर सरकारी नौकरी
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि युवाओं को यह कहा गया कि उन्हें इन खेलों के आधार पर सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यह योजना गहलोत सरकार के साथ ही चली गई है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार सरकारी नौकरी पाने के लिए जो भी दस्तावेज जरूरी होते हैं, वह लगेंगे। राजीव गांधी खेलकूद से संबंधित कोई भी दस्तावेज सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं होगा ।

गहलोत सरकार की योजनाओं की होगी समीक्षा
उल्लेखनीय है कि सरकार बनने के बाद पिछले दिनों विधानसभा सत्र शुरू हुआ था। इसमें भजनलाल मुख्यमंत्री ने कहा था कि गहलोत सरकार द्वारा पिछले 6 महीने में जितने भी योजनाएं और स्कीम लाई गई है, भाजपा सरकार उनकी समीक्षा करेगी । अगर वह बेहद जरूरी होगी तो ही उन्हें फॉलो किया जाएगा। नहीं तो उनमें परिवर्तन किया जाएगा। गैर जरूरी होने पर उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

126 crore scam in Rajasthan, Ashok Gehlot government's scheme to provide government jobs locked

Since the formation of the new government in Rajasthan, the schemes of the old government are being blocked one after the other. In such a situation, another scheme of Gehlot government is going to be closed. Due to which the future of the youth is falling into darkness. Let us know what this plan is.

Schemes being closed as unnecessary
These days the assembly session is going on in Jaipur. This is the first session of the new Chief Minister Bhajan Lal government and in this session, many schemes made by the old government i.e. Ashok Gehlot's Congress government are being locked by calling them unnecessary. One of these schemes is a scheme related to sports. In which lakhs of youth from all over Rajasthan had participated. There were talks of providing government jobs on its basis, but today this scheme has also been banned. Sports Minister Rajyavardhan Singh Rathore has given a big statement in the Rajasthan Assembly.

126 crore scam
Sports Minister Rajyavardhan Singh Rathore said in the Assembly that the Gehlot government has cheated the youth of Rajasthan. Rajiv Gandhi: In the name of Olympics, the government has wasted government money like water. Only T-shirt has been purchased for only Rs 126 crore, this is a big scam. This will be investigated.

government jobs based on sports
Rajyavardhan Singh Rathore said that the youth were told that they would be given priority in government jobs on the basis of these sports, but this scheme has gone with the Gehlot government. He said that as per the rules, whatever documents are required to get a government job will be required. Rajiv Gandhi Any document related to sports will not be valid for government job.

Gehlot government's schemes will be reviewed
It is noteworthy that after the formation of the government, the assembly session had started recently. In this, Chief Minister Bhajan Lal had said that the BJP government will review all the schemes and plans brought by the Gehlot government in the last 6 months. They will be followed only if it is absolutely necessary. Otherwise they will be changed. They will be closed if unnecessary.