शहर के एक रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर वाणिज्यिक कर विभाग की कार्यवाही

शहर के एक रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर वाणिज्यिक कर विभाग की कार्यवाही
शहर के एक रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर वाणिज्यिक कर विभाग की कार्यवाही
 
बीकानेर: शहर के एक रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने सर्वे कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़ी अनियमितताएं पकड़ी हैं। जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद विभाग के अधिकारियों ने बिल्ट पायर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से करीब15.90 लाख रुपए की वसूली भी कर ली है। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त महेंद्र कुमार छींपा ने बताया कि फर्म शिवबाड़ी व उसके आसपास फ्लैट बनाकर बेचने का काम करती है। 
 
छींपा ने बताया कि मुख्यालय के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की गई कार्रवाई में सामने आया कि फर्म ने करीब 10 लाख रुपए से अधिक आईटीसी रिवर्स कर लिया था, जो वह करने के लिए अधिकृत नहीं थी । संबंधित फर्म से रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट के तहत बैंक स्टेटमेंट और बैंक खातों की जानकारी भी मांगी है। 
 
इसके लिए संबंधित फर्म को नोटिस थमाया गया है। बैंक स्टेटमेंट और खातों की जानकारी उपलब्ध होने के बाद उनकी गहनता से जांच की जाएगी। साथ ही रियल एस्टेट में निवेश करने वाले लोगों द्वारा जमा करवाए गए रुपयों का मिलान भी किया जाएगा।
Commercial Tax Department's action on the premises of a real estate businessman of the city
 
Bikaner: Commercial Tax Department officials have conducted a survey at the premises of a real estate businessman of the city and detected irregularities related to Input Tax Credit (ITC). After the action taken on the instructions of Jaipur headquarters, the department officials have also recovered about Rs 15.90 lakh from Built Pier Infra Private Limited. Additional Commissioner of the department Mahendra Kumar Chhipa said that the firm works by building and selling flats in and around Shivbari.
 
Chhipa said that the action taken on the instructions of senior officials of the headquarters revealed that the firm had reversed ITC of more than Rs 10 lakh, which it was not authorized to do. Information about bank statements and bank accounts has also been sought from the concerned firm under the Real Estate (Regulation and Development) Act.
 
For this, a notice has been served to the concerned firm. After the information of bank statements and accounts is available, they will be thoroughly investigated. Besides, the money deposited by people investing in real estate will also be matched.