राजस्थान में 20 लोगों की बेशकीमती जमीन होगी नीलाम, पूर्व सीएम गहलोत ने भाजपा को घेरा

राजस्थान में 20 लोगों की बेशकीमती जमीन होगी नीलाम, पूर्व सीएम गहलोत ने भाजपा को घेरा

सहकारी भूमि विकास बैंक ने 20 लोगों की जमीन नीलाम करने का फरमान जारी किया है. इनमें कई किसान भी हैं, जो खेती के लिए कर्ज लिया था. हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक ने इसकी सार्वजनिक सूचना जारी कर नीलामी के लिए 3 जून की तारीख तय की है. इनमें सबसे अधिक रावतसर तहसील के किसान हैं.

3 जून से लेकर 24 जून तक नीलाम होगी भूमि 
हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी, पल्लू और हनुमानगढ़ तहसील में कुल 20 किसानों की भूमि 3 जून से लेकर 24 जून तक नीलाम करेगी. यह नीलामी ऋण नहीं चुकाने पर की जा रही है. बार-बार नोटिस देने के बाद ऋण राशि जमा नहीं करवाने पर बैंक की ओर से भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है. 

इनकी जमीन होगी नीलाम
माता किताब कौर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़, रावतसर तहसील में ग्राम खोडा में महावीर प्रसाद और साहबराम, ग्राम खोडा के रामकुमार, ग्राम रतनपुराढाणी के मलकीत सिंह, रावतसर के राजेंद्र सिंह मदन सिंह, राजकुमार अग्रवाल, ग्राम 21 डीडब्ल्यूडी की रामेश्वरी देवी, ग्राम 10 एसपीएस, तहसील रावतसर के देवीलाल, सोमप्रकाश सोनी, राजकुमार बाजीगर, दयाराम जाट, महावीर धानक, बबीता सॉप फैक्ट्री, जेठाराम मेघवाल, गुरमेल सिंह, माणाराम नायक, अमरीक सिंह, पल्लू के देवासर निवासी पृथ्वीराम नायक, गोलूवाला के प्रेमराज जाट. 

"एक भी किस्त जमा नहीं हुई"
सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ विक्रय अधिकारी कृष्ण कुमार जांदू के अनुसार इनमे से कई ऐसे हैं, जो एक भी किस्त नहीं जमा किए. पिछले  4 साल से ऋण राशि जमा कराने के लिए समझाइश की जा रही है. कोई सुनवाई नहीं हुई. 

"किसानों की जमीन नीलाम नहीं होने होने दी जाएगी " 
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रेशमा सिंह माणुका के अनुसार किसानों की भूमि नीलाम नहीं होने दी जाएगी. इस संबंध में मंगलवार को बैंक अधिकारी से मिलेंगे. उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे. 

नवंबर 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी। राज्यपाल महोदय ने यह बिल केन्द्र सरकार से अनुमोदन के लिए भेज दिया था परन्तु अभी तक इसे केन्द्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है। इसी वजह से 20 जनवरी 2022 को हमारी… https://t.co/husocGdcLo

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 19, 2024

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किया ट्वीट 
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके भाजपा सरकार को घेरा. अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, "नवंबर 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी. राज्यपाल महोदय ने यह बिल केन्द्र सरकार से अनुमोदन के लिए भेज दिया था परन्तु अभी तक इसे केन्द्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है. इसी वजह से 20 जनवरी 2022 को हमारी सरकार ने प्रशासनिक आदेश के माध्यम से उस समय कुछ बैंकों द्वारा शुरू की गई कृषि भूमि नीलामी पर रोक लगाई थी." 

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को नवंबर 2020 को विधानसभा में पारित हुए बिल का अविलंब केन्द्र सरकार से अनुमोदन करवाना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके. 

"मोदी की गारंटी की सच्चाई उजागर"
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अखबारों में किसानों की जमीन नीलाम करने के लिए छपे ये विज्ञापन "मोदी की गारंटी" की सच्चाई उजागर कर रहे हैं.  भाजपा ने राजस्थान में अपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 पर वादा किया था कि किसानों की जमीन नीलामी रोकना सुनिश्चित करने की बात कही थी परन्तु राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की जा रही है. 

किसानों की भूमि को नीलामी रोककर किसानों को राहत दी जाए 
इस किसान विरोधी भाजपा सरकार ने झूठे वादे कर सरकार बना ली पर इन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं है. हमारी सरकार ने कृषि ऋण राहत आयोग बनाया था पर नई सरकार ने उसे भी क्रियाशील नहीं किया है.  मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अविलम्ब आदेश देकर किसानों की भूमि की नीलामी रोककर किसानों को राहत दी जाए और आगे नीलामी ना हो सके इसके पुख्ता इंतजाम हों. 

Precious land of 20 people will be auctioned in Rajasthan, former CM Gehlot cornered BJP

Cooperative Land Development Bank has issued an order to auction the land of 20 people. Among them there are many farmers who had taken loans for farming. Hanumangarh Cooperative Land Development Bank has issued a public notice and fixed June 3 as the date for the auction. Most of them are farmers from Rawatsar tehsil.

Land will be auctioned from June 3 to June 24.
Hanumangarh Cooperative Land Development Bank Limited will auction the land of a total of 20 farmers in Rawatsar, Pilibanga, Tibbi, Pallu and Hanumangarh tehsils from June 3 to June 24. This auction is being done for non-repayment of loan. If the loan amount is not deposited after repeated notices, the bank has decided to auction the land.

Their land will be auctioned
Mata Kitab Kaur Memorial Educational Institute, Hanumangarh, Mahavir Prasad and Sahabram in village Khoda in Rawatsar tehsil, Ramkumar of village Khoda, Malkit Singh of village Ratanpuradhani, Rajendra Singh Madan Singh of Rawatsar, Rajkumar Aggarwal, Rameshwari Devi of village 21 DWD, village 10 SPS, Devi Lal of Tehsil Rawatsar, Somprakash Soni, Rajkumar Bajigar, Dayaram Jat, Mahavir Dhanak, Babita Soap Factory, Jetharam Meghwal, Gurmel Singh, Manaram Nayak, Amrik Singh, Prithviram Nayak, resident of Dewasar of Pallu, Premraj Jat of Goluwala.

"Not a single installment has been deposited"
According to Cooperative Land Development Bank Limited Hanumangarh Sales Officer Krishna Kumar Jandu, there are many of them who have not deposited even a single installment. For the last 4 years, people are being advised to deposit the loan amount. No hearing took place.

"Farmers' land will not be allowed to be auctioned."
According to Reshma Singh Manuka, President of Bharatiya Kisan Union, farmers' land will not be allowed to be auctioned. Will meet the bank officer on Tuesday in this regard. After that we will prepare further outline.

In November 2020, our government passed a bill in the Assembly and made a provision that 5 acres of agricultural land of farmers will not be auctioned. The Governor had sent this bill for approval to the Central Government but till now it has not received the approval from the Central Government. For this reason, on January 20, 2022, our… https://t.co/husocGdcLo

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 19, 2024

Former CM Ashok Gehlot tweeted
Former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot attacked the BJP government by tweeting. Ashok Gehlot tweeted, "In November 2020, our government passed a bill from the Assembly and made a provision that 5 acres of agricultural land of farmers will not be auctioned. The Governor had sent this bill for approval to the Central Government but till now it has not been approved. Approval has not been received from the Central Government. For this reason, through an administrative order on January 20, 2022, our government had banned the agricultural land auction started by some banks at that time."

Chief Minister Shri Bhajan Lal ji should immediately get the bill passed in the Assembly in November 2020 approved by the Central Government so that the farmers can get relief.

"The truth of Modi's guarantee exposed"
These advertisements published in the newspapers of Hanumangarh district of Rajasthan to auction the land of farmers are exposing the truth of "Modi's Guarantee". BJP had promised on page number 42 of its manifesto in Rajasthan to ensure that farmers' land auction is stopped, but farmers' land is being auctioned in Rajasthan.

Farmers should be given relief by stopping auction of their land.
This anti-farmer BJP government formed the government by making false promises but they do not care about the farmers. Our government had created the Agricultural Debt Relief Commission but the new government has not made it operational. I want to tell the Chief Minister that relief should be given to the farmers by giving immediate order to stop the auction of their land and concrete arrangements should be made to prevent further auctions.