गिव अप अभियान: वंचितों को हक दिलाने की पहल

गिव अप अभियान: वंचितों को हक दिलाने की पहल

राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में राज्य सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

गिव अप अभियान का उद्देश्य

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से गिव अप अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल सक्षम और अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान का लक्ष्य है कि वास्तविक जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके।

अभियान की अवधि बढ़ी

पहले यह अभियान 31 मार्च, 2025 तक संचालित किया जाना था, लेकिन व्यापक जनसहभागिता और सफलता को देखते हुए इसकी अवधि को 30 अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। जिन सक्षम और अपात्र लाभार्थियों ने अभी तक अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाया है, वे इस अवधि में ऐसा कर सकते हैं। इससे पात्र व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

अब तक की उपलब्धियां

• 15 लाख से अधिक सक्षम/अपात्र लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा: 1 नवंबर, 2024 को प्रारंभ किए गए इस अभियान के तहत अब तक 15 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा लिया है।

• जनता का सहयोग: आमजन इस पहल को वंचित वर्गों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं और बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहे हैं।

• कार्रवाई: जो सक्षम लोग स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवा रहे हैं, उनके खिलाफ विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल से नए लाभार्थियों को राहत

26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया गया। तब से अब तक 15 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों के नाम पोर्टल पर जोड़े जा चुके हैं, जिससे उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है।

निष्कर्ष

गिव अप अभियान राजस्थान सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने में प्रभावी साबित हो रही है। सरकार की यह कोशिश है कि राज्य का हर पात्र नागरिक खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर सके। इस अभियान में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी से एक समावेशी और न्यायसंगत समाज की स्थापना की जा रही है।

आइए, वंचितों को उनका अधिकार दिलाने में सहयोग करें और सक्षम होने पर स्वेच्छा से गिव अप अभियान में भाग लें।