एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार ने दायर की अपील
राजस्थान सरकार ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा भर्ती रद्द करने के आदेश के खिलाफ आधिकारिक अपील दायर की है। सरकार का कहना है कि कुछ अभ्यर्थियों की गलती से पूरी भर्ती रद्द करना न्यायसंगत नहीं है।
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एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार ने दायर की अपील
राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती 2021 में हुए पेपर लीक मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा दिए गए उस आदेश के खिलाफ आधिकारिक अपील दायर कर दी है, जिसमें कथित अनियमितताओं के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा गया था। करीब ढाई महीने पुराने इस आदेश का सरकार अब विरोध कर रही है और इसके साथ देरी के लिए क्षमा याचना वाला आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।
सरकार का पक्ष: पूरी भर्ती रद्द करना न्यायसंगत नहीं
गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक के माध्यम से दायर अपील में सरकार ने कहा है कि पेपर लीक की घटना सीमित परीक्षा केंद्रों तक ही सीमित थी और इसमें केवल कुछ अभ्यर्थी तथा दलाल शामिल थे। ऐसे में संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को अवैध घोषित करना हजारों योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।
सरकार का दावा है कि तकनीकी रूप से दोषी अभ्यर्थियों की पहचान करना संभव है। ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर बाकी सभी का चयन जारी रखना ही उचित और न्यायसंगत विकल्प है।
अपील में यह भी कहा गया है कि परीक्षा के कई केंद्रों पर परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हुई थी और उन अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है।
24 नवंबर को खंडपीठ में सुनवाई की संभावना
सरकारी अपील और चयनित अभ्यर्थियों की लंबित याचिका पर 24 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होने की उम्मीद है। चयनित अभ्यर्थियों ने भी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए इसे असंगत और युवाओं के भविष्य के लिए हानिकारक बताया है।
इनका कहना है कि यदि भर्ती रद्द कर दी गई तो हजारों अभ्यर्थी, जिन्होंने वैध तरीके से परीक्षा दी और चयनित हुए, वे बिना किसी गलती के नुकसान उठाएंगे।
पेपर लीक का मतलब पूरी प्रक्रिया अवैध नहीं
अपील में खास तौर पर उल्लेख किया गया है कि पेपर लीक की घटना स्वयं भर्ती को स्वतः अवैध नहीं बना देती। सरकार ने कहा कि यदि 10–20 लोगों ने नियम तोड़े हैं तो इसका परिणाम 1,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों को भुगतना उचित नहीं है।
यह तर्क भी दिया गया है कि पेपर लीक की जांच पहले से चल रही है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया — बेनीवाल का हमला
नागौर सांसद और रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि एकलपीठ का फैसला आने पर मुख्यमंत्री ने इसे उपलब्धि बताया था, लेकिन अब उसी फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। बेनीवाल ने इसे सरकार की असंगत और विरोधाभासी नीति बताया।
निष्कर्ष
एसआई भर्ती 2021 से जुड़े फैसले पर 24 नवंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया का भविष्य बल्कि हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें भी जुड़ी हैं।
Filtración del examen de reclutamiento de SI 2021: El gobierno de Rajastán apela la orden del Tribunal Superior
Se ha producido una importante novedad en el caso de la filtración del examen de ingreso para Subinspectores de la Policía de Rajastán 2021. El gobierno estatal ha interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Superior, que ordenaba la cancelación de todo el proceso de selección debido a presuntas irregularidades. El gobierno impugna esta sentencia, emitida hace casi dos meses y medio, y ha presentado una disculpa por la demora.
Postura del Gobierno: La cancelación de todo el proceso de selección es injustificada.
En el recurso de apelación, interpuesto a través del Secretario Principal del Departamento del Interior y el Director General de la Policía, el gobierno declaró que la filtración del examen se limitó a un número reducido de centros de examen e involucró únicamente a unos pocos candidatos e intermediarios. Por lo tanto, declarar inválido todo el proceso de selección pondría en peligro el futuro de miles de candidatos que cumplen los requisitos.
El gobierno afirma que es técnicamente posible identificar a los candidatos responsables. La opción justa y apropiada es excluir a estos candidatos y continuar con el proceso de selección.
La apelación también afirma que el examen se llevó a cabo con total transparencia en muchos centros de examen y que cualquier discriminación contra los candidatos es injustificada.
Es probable que la Sala de Apelaciones celebre una audiencia el 24 de noviembre.
Se espera que la apelación del gobierno y la petición pendiente de los candidatos seleccionados sean escuchadas por una Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Rajasthan el 24 de noviembre. Los candidatos seleccionados también han impugnado la orden del juez unipersonal, calificándola de inconsistente y perjudicial para el futuro de la juventud.
Argumentan que si se cancela la contratación, miles de candidatos que legítimamente realizaron el examen y fueron seleccionados sufrirán pérdidas sin culpa alguna.
La filtración del examen no implica que todo el proceso sea ilegal.
La apelación establece específicamente que el incidente de la filtración del examen no convierte automáticamente en ilegal el proceso de contratación. El gobierno declaró que si entre 10 y 20 personas infringieron las normas, no es justo que más de 100.000 candidatos sufran las consecuencias.
También se ha argumentado que ya se está llevando a cabo una investigación sobre la filtración del examen y que se están tomando medidas estrictas contra los responsables.
Reacción política: Crítica de Beniwal
El diputado de Nagaur y líder del RLP, Hanuman Beniwal, criticó duramente al gobierno por este asunto, afirmando que, si bien cuando se emitió el fallo del juez unipersonal, el Ministro Principal lo celebró como un logro, ahora se ha presentado una apelación contra la misma decisión. Beniwal calificó esta política del gobierno como inconsistente y contradictoria.
Conclusión
La audiencia del 24 de noviembre sobre la decisión relativa a la Convocatoria de Subinspectores de 2021 será crucial, ya que afecta no solo el futuro del proceso de selección, sino también las esperanzas de miles de candidatos.
