शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: महात्मा गांधी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 3440 सहायक अध्यापक अगले सत्र तक कार्यरत रहेंगे

बीकानेर: साढ़े तीन हजार कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को मिला एक साल का एक्सटेंशन, 3440 शिक्षकों की सेवाएं बढ़ीं

राजस्थान के सरकारी अंग्रेजी माध्यम और महात्मा गांधी स्कूलों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने 3440 सहायक अध्यापकों की सेवाओं को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के बाद इन शिक्षकों को सत्र 2025-26 में भी नौकरी का अवसर मिलेगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया कि यह बढ़ोतरी केवल उन शिक्षकों को दी गई है जिनकी सेवाएं संतोषजनक पाई गई हैं। ये सभी शिक्षक 2023 में संविदा भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित किए गए थे और वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों एवं अन्य सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कार्यरत हैं।

3440 शिक्षकों की सूची जारी

आदेश के साथ उन 3440 सहायक अध्यापकों की आधिकारिक सूची भी जारी की गई है, जिनकी सेवाएं अगले वर्ष भी जारी रहेंगी। इनमें लेवल-1 के शिक्षक, एवं लेवल-2 के अंग्रेजी और गणित-विज्ञान विषयों के शिक्षक शामिल हैं।

 एक वर्ष के लिए ही बढ़ी कॉन्ट्रैक्ट अवधि

नई व्यवस्था में इन सभी शिक्षकों की संविदात्मक अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। जरूरत के अनुसार भविष्य में इसे फिर बढ़ाया जा सकता है।
वित्त विभाग ने 20 नवंबर को इन शिक्षकों के एक साल के वेतन के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर अलग-अलग जिलों में सेवा वृद्धि के आदेश जारी किए जाएंगे।

 अगले सत्र में भी नई भर्ती की संभावना कम

इस फैसले के बाद यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि अगले सत्र में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए कोई नई भर्ती नहीं होगी। विभाग ने फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के माध्यम से ही पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया है।

पिछले वर्ष कई अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में छात्र संख्या में गिरावट भी देखी गई थी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने पर आने वाले वर्ष में भी संख्या में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है।

 शिक्षकों में राहत, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

3440 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को एक साल की सेवा वृद्धि से जहां राहत मिली है, वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक संविदा पर आधारित मॉडल स्कूलों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
हालांकि, विभाग का कहना है कि प्रशिक्षित और अनुभवी संविदा शिक्षकों को बनाए रखने से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

राजस्थान के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए यह फैसला आगामी शैक्षणिक सत्र की दिशा तय करेगा।