पीएम मोदी आज अर्थशास्त्रियों संग करेंगे हाई-लेवल बैठक: अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बीच बजट 2026-27 की रणनीति पर मंथन

पीएम मोदी आज अर्थशास्त्रियों संग करेंगे हाई-लेवल बैठक: अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बीच बजट 2026-27 की रणनीति पर मंथन

भारत के आगामी आम बजट 2026-27 को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय आर्थिक रणनीति बैठक करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, व्यापारिक तनाव और अमेरिकी टैरिफ के दबाव का सामना कर रहा है। बैठक का उद्देश्य विकास की गति को बरकरार रखने तथा बजट के लिए नीति-निर्माण संबंधी सुझावों को अंतिम रूप देना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया जाना है, और उससे पहले यह विचार-विमर्श रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में कौन होंगे शामिल?

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम सहित कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहेंगे। अर्थशास्त्री, उद्योग विशेषज्ञ, कृषि नीति विश्लेषक और वित्तीय सलाहकार भी अपनी रिपोर्ट व सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री उत्पादन क्षमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने, निजी क्षेत्र की भूमिका, रोजगार सृजन, कर-ढांचे में सुधार व आर्थिक स्थिरता के आयामों पर राय लेंगे।

MSME, निर्यात और विनिर्माण होंगे फोकस में

विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बैठक में MSME सेक्टर को प्रोत्साहन, निर्यात बढ़ाने, विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाने, और कौशल आधारित रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जा सकता है।

• छोटे उद्योगों की क्रेडिट पर पहुंच

• डिजिटल सपोर्ट सिस्टम

• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI)

• ऊर्जा लागत व लॉजिस्टिक सुधार

जैसे मुद्दे केंद्र में रह सकते हैं।

कृषि मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण, ग्रामीण मांग में सुधार और कृषि तकनीक-नवाचार को भी बजट का हिस्सा बनाए जाने पर चर्चा हो सकती है।

‘अमेरिकी टैरिफ’ बनी बड़ी चुनौती

अमेरिका द्वारा हाल ही में भारतीय शिपमेंट पर 50% भारी टैरिफ लगाए जाने से भारतीय निर्यातकों पर दबाव बढ़ा है। विशेष रूप से टेक्सटाइल, आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। बैठक में संभावना है कि भारत ऐसे बाहरी दबावों के बीच कैसे अपने उद्योगों की रक्षा करे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़े, इस पर ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।

नीति आयोग की भूमिका

बैठक में नीति आयोग समावेशी विकास मॉडल, निवेश क्षमता, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति, ग्रीन ऊर्जा निवेश और सप्लाई चेन पुनर्संरचना पर प्रस्तुतीकरण दे सकता है।

सरकार GDP वृद्धि के साथ समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, डिजिटल इकोनॉमी विस्तार, और निर्यात-आधारित औद्योगिक वृद्धि के लक्ष्य पर काम कर रही है।

बैठक से क्या परिणाम अपेक्षित?

आज होने वाली यह बैठक केवल सुझाव-संग्रह नहीं है, बल्कि आगामी बजट की आर्थिक फिलॉसफी को आकार देने वाली मुख्य प्रक्रिया है। चर्चा से निकले सुझावों के आधार पर वित्त मंत्रालय अंतिम ड्राफ्ट तैयार करेगा, जिसे 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा।

वैश्विक युद्ध तनाव, मुद्रा उतार-चढ़ाव, एशिया-प्रशांत सामरिक बदलाव और ऊर्जा बाज़ार जैसे विषय भी संदर्भित हो सकते हैं।

भारत आर्थिक रूप से विकास पथ पर है, लेकिन चुनौतियां उसे मजबूत और आत्मनिर्भर बनने के अवसर भी दे रही हैं। बजट-पूर्व आज की बैठक इसी दिशा को संवारने वाली महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है।

PM Modi to hold high-level meeting with economists today: Discussing strategy for Budget 2026-27 amidst US tariffs and global challenges.

Preparations for India's upcoming Union Budget 2026-27 have intensified. In this context, Prime Minister Narendra Modi will hold a high-level economic strategy meeting today with leading economists and experts from various sectors. This meeting comes at a time when India is facing global economic uncertainties, trade tensions, and pressure from US tariffs. The objective of the meeting is to maintain the momentum of growth and finalize policy-making suggestions for the budget.

The budget is scheduled to be presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on February 1, 2026, and this consultation is considered strategically crucial before that.

Who will attend the meeting?

According to official sources, the meeting will be attended by several key members, including NITI Aayog Vice Chairman Suman Bery and CEO B.V.R. Subrahmanyam. Economists, industry experts, agricultural policy analysts, and financial advisors are also expected to present their reports and suggestions.

The Prime Minister will seek opinions on aspects such as increasing production capacity, attracting investment, the role of the private sector, job creation, tax reforms, and economic stability.

MSMEs, Exports, and Manufacturing will be in focus

Experts believe that the meeting will likely focus on boosting the MSME sector, increasing exports, making manufacturing more competitive, and creating skill-based employment.

Issues such as:

Access to credit for small industries

Digital support systems

Production-linked incentives (PLI)

Energy costs and logistics improvements

are expected to be central to the discussions.

Modernization of the agricultural value chain, improving rural demand, and incorporating agricultural technology and innovation into the budget may also be discussed.

US Tariffs: A major challenge

The recent imposition of a hefty 50% tariff by the US on Indian shipments has increased pressure on Indian exporters. The textile, IT, and engineering sectors, in particular, could be affected. The meeting is expected to formulate a concrete strategy on how India can protect its industries amidst such external pressures and move forward towards a self-reliant India. NITI Aayog's Role

At the meeting, NITI Aayog may present on topics such as the inclusive development model, investment potential, the purchasing power of the middle class, green energy investments, and supply chain restructuring.

The government is working towards goals of inclusive growth alongside GDP growth, poverty alleviation, expansion of the digital economy, and export-oriented industrial growth.

What are the expected outcomes of the meeting?

This meeting, being held today, is not merely a suggestion-gathering exercise, but a crucial process that will shape the economic philosophy of the upcoming budget. Based on the suggestions emerging from the discussions, the Ministry of Finance will prepare the final draft, which will be presented in Parliament on February 1st.

Topics such as global geopolitical tensions, currency fluctuations, strategic shifts in the Asia-Pacific region, and energy markets may also be discussed.

India is on a path of economic development, but the challenges it faces also present opportunities to become stronger and more self-reliant. Today's pre-budget meeting is considered a vital link in shaping this direction.