दिल्ली दंगे UAPA केस: सुप्रीम कोर्ट में गुलफिशा फातिमा की जमानत पर तीखी बहस

दिल्ली दंगे UAPA केस: सुप्रीम कोर्ट में गुलफिशा फातिमा की जमानत पर तीखी बहस

दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में आरोपी गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में फातिमा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और दिल्ली पुलिस के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई।

सिंघवी ने अदालत का ध्यान इस ओर खींचा कि अभियोजन पक्ष जिन गंभीर आरोपों का हवाला दे रहा है—‘रिजीम चेंज ऑपरेशन’, ‘देशव्यापी साजिश’, ‘असम को भारत से अलग करने की योजना’—उनका चार्जशीट में कोई उल्लेख तक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि “जब चार्जशीट में ये आरोप मौजूद ही नहीं, तो पुलिस अदालत के बाहर किस आधार पर इतनी बड़ी बातें कर रही है?”

सिंघवी ने कहा कि गुलफिशा फातिमा को लगभग छह साल हो चुके हैं जेल में, लेकिन अभी तक आरोप तय भी नहीं हुए हैं। यह स्थिति एक आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 939 गवाह सूचीबद्ध हैं, और पैरालाइसिस जैसे इस सिस्टम के चलते मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई संभावना ही नहीं है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि फातिमा वही आरोप झेल रही हैं जो सह-आरोपियों देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा पर लगे थे—लेकिन उन्हें 2021 में ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। फातिमा इस केस की एकमात्र महिला आरोपी हैं जो अभी भी जेल में हैं।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत के सामने कहा कि 2020 के दंगे “कोई स्थानीय विवाद नहीं”, बल्कि “भारत की संप्रभुता पर योजनाबद्ध हमला” थे। उन्होंने कहा कि CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों की आड़ में देशव्यापी हिंसा और अराजकता फैलाने की साजिश रची गई, जिसमें उमर खालिद, शरजील इमाम, फातिमा और अन्य आरोपियों की भूमिका “गंभीर और केंद्रीय” थी।

पुलिस ने तर्क दिया कि यह मामला सिर्फ “एक दंगा” नहीं, बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क और रणनीति का हिस्सा था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा कि अगर इतने साल बीत चुके हैं और आरोप तय नहीं हुए, तो क्या अभियोजन अनिश्चित काल तक आरोपी को जेल में रख सकता है? सिंघवी ने कहा कि यह स्थिति न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी करती है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है। यह जमानत याचिका न केवल गुलफिशा फातिमा के लिए, बल्कि UAPA के लंबे समय से चल रहे मामलों की प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण असर डाल सकती है।

Delhi riots UAPA case: Heated debate in Supreme Court over Gulfisha Fatima's bail plea

The Supreme Court held an important hearing on Tuesday on the bail plea of ​​Gulfisha Fatima, an accused in the UAPA case related to the Delhi riots. During the hearing, a heated exchange took place between senior advocate Abhishek Manu Singhvi, representing Fatima, and the Delhi Police lawyers.

Singhvi drew the court's attention to the serious allegations cited by the prosecution—a "regime change operation," a "nationwide conspiracy," and a "plan to separate Assam from India"—that are not even mentioned in the charge sheet. He questioned, "If these allegations are not even present in the charge sheet, then on what basis is the police making such grand claims outside the court?"

Singhvi stated that Gulfisha Fatima has been in jail for nearly six years, yet charges have not yet been framed. This situation is a serious violation of an accused's constitutional rights. He pointed out that 939 witnesses are listed in the case, and due to the paralysis-like system, there is no possibility of the trial concluding soon.

They also argued that Fatima faces the same charges as co-accused Devangana Kalita, Natasha Narwal, and Asif Tanha—but they were granted bail by the High Court in 2021. Fatima is the only female accused in the case who remains in jail.

On the other hand, the Delhi Police lawyer told the court that the 2020 riots were not a local dispute but a planned attack on India's sovereignty. He stated that a conspiracy was hatched to spread nationwide violence and anarchy under the guise of anti-CAA-NRC protests, in which Umar Khalid, Sharjeel Imam, Fatima, and other accused played a "serious and central" role.

The police argued that this case was not just "a riot" but part of a larger, organized network and strategy.

During the hearing, the court also asked whether the prosecution could keep the accused in jail indefinitely if so many years had passed and charges had not been framed. Singhvi said that this situation raises serious questions about the justice system.

After hearing arguments from both sides, the court has scheduled the next hearing in the case. This bail plea could have significant implications not only for Gulfisha Fatima, but also for the long-running UAPA cases.