बीकानेर में स्कूल वाहनों पर बड़ी कार्रवाई: सुरक्षा मानक नहीं मानने वाले वाहन होंगे सीज

बीकानेर में स्कूल वाहनों पर बड़ी कार्रवाई: सुरक्षा मानक नहीं मानने वाले वाहन होंगे सीज

बीकानेर। शहर में स्कूलों के बच्चों को लाने–ले जाने वाले वाहनों की अव्यवस्थित और असुरक्षित व्यवस्था को लेकर अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूरी तरह सख्त हो गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो भी स्कूल वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें तुरंत रोककर सीज कर दिया जाएगा।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीकानेर जिला प्राधिकरण इन मानकों को कठोरता से लागू कराने में जुट गया है।

स्कूल वाहनों में पाए गए कई जोखिम

निरीक्षण के दौरान बार-बार यह बात सामने आई कि कई स्कूल वैन और थ्री-व्हीलर बच्चों को क्षमता से अधिक बैठाकर ले जाते हैं। काही वाहन तकनीकी रूप से खराब और पुराने हैं, फिर भी उन्हें बाल वाहिनी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कई वाहनों में बुनियादी सुरक्षा उपकरण भी नहीं पाए गए।

सक्सेना ने कहा कि अब हर वाहन की परिवहन विभाग द्वारा विस्तृत तकनीकी जांच अनिवार्य होगी और नियमों के विपरीत पाए जाने पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।

संचालक और चालक के लिए सख्त शर्तें

जारी निर्देशों के अनुसार—

• प्रत्येक स्कूल वाहन में एक परिचालक अनिवार्य होगा।

• चालक के पास कम से कम 5 वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

• तेज गति, नशे में ड्राइविंग, लालबत्ती उल्लंघन या किसी गंभीर मामले में आरोपी चालक को स्कूल वाहन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

• वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा और अन्य दस्तावेज संबंधित पुलिस थाने में जमा करवाए जाएंगे।

बाल वाहिनी के लिए कड़े अनिवार्य नियम

अब केवल वही वाहन “बाल वाहिनी” कहलाएगा, जो इस उद्देश्य से पंजीकृत हो और:

• पीले रंग में पेंट किया गया हो,

• पीछे स्कूल का नाम, नंबर और चालक–परिचालक के मोबाइल नंबर लिखे हों,

• गति सीमा 40 किमी/घंटा से अधिक न हो,

• फर्स्ट एड बॉक्स, पीने का पानी, अग्निशामक यंत्र और GPS सिस्टम अनिवार्य रूप से लगे हों,

• खिड़कियों पर किसी भी प्रकार का पर्दा या फिल्म नहीं हो,

• सभी दरवाजे सुरक्षित हों और चलते समय बंद रखे जाएं।

सुप्रीम कोर्ट और नालसा के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई

जिला प्राधिकरण की सचिव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मांडवी राजवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में पहले ही स्कूल वाहनों के सुरक्षा मानक तय किए जा चुके हैं। इन्हीं निर्देशों को नालसा के माध्यम से पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

नागरिकों के लिए नई सुविधा

राजवी ने बताया कि अब स्थायी लोक अदालत के तहत पानी, बिजली, बैंकिंग, बीमा, सड़क व परिवहन से जुड़ी आम शिकायतों का समाधान नागरिक ऑनलाइन अथवा कार्यालय में आवेदन देकर शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे।

यह सख्ती बच्चों की सुरक्षा को लेकर शहर में एक बड़ा सुधारात्मक कदम माना जा रहा है।

Medidas drásticas contra los vehículos escolares en Bikaner: Se confiscarán los vehículos que no cumplan con las normas de seguridad.

Bikaner. La Autoridad de Servicios Legales del Distrito ha endurecido las medidas contra la caótica e insegura organización del transporte escolar en la ciudad. El presidente de la Autoridad de Servicios Legales del Distrito y juez de distrito y de sesiones, Atul Kumar Saxena, advirtió que cualquier vehículo escolar que no cumpla con las normas de seguridad prescritas será detenido y confiscado de inmediato.

La Autoridad de Servicios Legales del Estado de Rajastán publicó recientemente directrices detalladas que priorizan la seguridad infantil. La Autoridad del Distrito de Bikaner ha comenzado a aplicar rigurosamente estas normas.

Numerosos peligros detectados en vehículos escolares

Durante las inspecciones, se constató reiteradamente que muchas furgonetas escolares y mototaxis transportan niños en exceso de su capacidad. Algunos vehículos presentan fallas técnicas y están obsoletos, pero aún se utilizan como autobuses escolares. Muchos vehículos carecían incluso del equipo de seguridad básico.

Saxena declaró que una inspección técnica detallada por parte del Departamento de Transporte será obligatoria para cada vehículo y que no se tolerará ninguna infracción.

Requisitos estrictos para operadores y conductores

Según las instrucciones emitidas:

Cada vehículo escolar deberá contar con un conductor.

El conductor deberá tener una licencia de conducir válida con una antigüedad mínima de 5 años.

Los conductores acusados ​​de exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, pasarse semáforos en rojo o cualquier otra infracción grave no podrán conducir vehículos escolares.

La matrícula, el seguro y demás documentos del vehículo deberán presentarse en la comisaría correspondiente.

Normas obligatorias para los vehículos escolares (Vahini)

Solo los vehículos registrados para este fin se considerarán "vehini" (autobuses escolares) y deberán:

Estar pintados de amarillo.

El nombre de la escuela, la matrícula y el número de teléfono móvil del conductor deberán estar escritos en la parte trasera.

La velocidad máxima permitida es de 40 km/h.

Deberán estar instalados un botiquín de primeros auxilios, agua potable, un extintor y un sistema GPS.

No se permitirán cortinas ni láminas en las ventanas.

Todas las puertas deberán estar cerradas con llave y permanecer cerradas durante el funcionamiento.

Actuación conforme a las directivas de la Corte Suprema y NALSA

La Secretaria de la Autoridad Distrital, la Jueza Distrital y de Sesiones Adjunta, Mandavi Rajvi, declaró que la Corte Suprema ya estableció normas de seguridad para los vehículos escolares en el caso M.C. Mehta vs. Unión de la India. Estas directivas se están implementando en todo el estado a través de NALSA.

Nuevo servicio para la ciudadanía

Rajvi explicó que, gracias al Lok Adalat Permanente, la ciudadanía podrá obtener una resolución rápida de sus quejas comunes relacionadas con el agua, la electricidad, la banca, los seguros, las carreteras y el transporte, presentando una solicitud en línea o en persona.

Esta rigurosidad se considera un importante paso de reforma en la ciudad en materia de seguridad infantil.