सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कितने दागी नेताओं को राहत दी:EC से चुनाव लड़ने से बैन हटाने या घटाने की जानकारी मांगी; 2 हफ्ते की मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कितने दागी नेताओं को राहत दी:EC से चुनाव लड़ने से बैन हटाने या घटाने की जानकारी मांगी; 2 हफ्ते की मोहलत

नई दिल्ली

एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में रिप्रजेंटेंशन ऑफ पीपल एक्ट (RPA), 1951 की धारा 8 और 9 की वैधता को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 मार्च) को चुनाव आयोग (EC) से ऐसे दागी नेताओं की लिस्ट मांगी जिन पर से उसने चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया या हटा दिया। कोर्ट ने EC से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं, याचिकाकर्ता से कहा कि EC से जानकारी मिलने के बाद 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करें।

दरअसल रिप्रजेंटेंशन ऑफ पीपल एक्ट (RPA), 1951 में प्रावधान है कि दागी नेता 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। भले ही उसे जमानत मिल गई हो या फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में मामला चल रहा हो।

इसी एक्ट की धारा 11 के तहत EC के पास ताकत है कि वह किसी मामले में इस अवधि को कम या पूरी तरह हटा सकता है। ऐसा करने पर स्पष्ट कारण भी दर्ज करना होगा। कोर्ट ने ऐसे ही मामलों की जानकारी मांगी है।

2016 में लगाई गई थी याचिका... केस की टाइमलाइन

2016: एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में जनहित याचिका दायर करके रिप्रजेंटेंशन ऑफ पीपल एक्ट (RPA), 1951 की धारा 8 और 9 की वैधता को चुनौती दी थी। याचिका में सांसदों-विधायकों के खिलाफ केसों का जल्द से जल्द निपटान करने और दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

10 फरवरी, 2025: सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने को राजी हुआ। सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने की। बेंच ने केंद्र और EC से 3 हफ्ते में जवाब मांगा। बेंच ने कहा- केंद्र और EC तय समय में जवाब नहीं भी देते तो भी मामले को आगे बढ़ाएंगे। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर सिर्फ 6 साल का बैन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जिंदगी भर सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है। कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं।

26 फरवरी, 2025: केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध का विरोध किया। साथ ही केंद्र ने कहा- दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। यह कानून बदलने या संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने की तरह है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में नहीं आते।

कोर्ट ने निचली अदालतों में धीमी सुनवाई पर चिंता जताई

सुनवाई के दौरान निचली अदालतों और MP/MLA कोर्ट में सुनवाई की रफ्तार धीमी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि दिल्ली की निचली अदालतों में मैंने देखा है कि एक या दो मामले लगाए जाते है और जज 11 बजे तक अपने चेंबर मे चले जाते हैं।

एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के दूसरे राज्यों मे बार-बार सुनवाई टाल दी जाती है और वजह भी नहीं बताई जाती। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां अबतक MP/MLA कोर्ट गठित नहीं की गई।

हंसारिया ने कोर्ट को सुझाव दिया कि क्या चुनाव आयोग ऐसा नियम नहीं बना सकता कि राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराध मे सजा पाए लोगों को पार्टी पदाधिकारी नहीं नियुक्त कर सकतीं।
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सुप्रीम कोर्ट बोला- गवाही की कोई उम्र सीमा नहीं होती, 7 साल की बच्ची के बयान पर मां के हत्यारे पिता को उम्रकैद

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Supreme Court asked- how many tainted leaders were given relief: sought information from EC about removal or reduction of ban from contesting elections; 2 weeks time

New Delhi

In 2016, Advocate Ashwini Upadhyay had challenged the validity of Sections 8 and 9 of the Representation of People Act (RPA), 1951.

On Tuesday (March 4), the Supreme Court sought a list of such tainted leaders from the Election Commission (EC) on whom it has reduced or removed the period of ban from contesting elections. The court has sought a reply from the EC within 2 weeks. At the same time, the petitioner was asked to file his reply within 2 weeks after getting information from the EC.

In fact, there is a provision in the Representation of People Act (RPA), 1951 that a tainted leader cannot contest elections for 6 years if he is sentenced to 2 years or more. Even if he has got bail or a case is going on in the higher court against the decision.

Under Section 11 of the same Act, the EC has the power to reduce or completely remove this period in any case. If this is done, a clear reason will also have to be recorded. The court has sought information about similar cases.

The petition was filed in 2016... Timeline of the case

2016: Advocate Ashwini Upadhyay filed a PIL in 2016 challenging the validity of Sections 8 and 9 of the Representation of People Act (RPA), 1951. The petition has demanded the early disposal of cases against MPs and MLAs and a lifetime ban on guilty politicians.

February 10, 2025: The Supreme Court agreed to hear the petition. The hearing was conducted by a bench of Justice Dipankar Dutta and Justice Manmohan. The bench sought a response from the Center and EC in 3 weeks. The bench said - Even if the Center and EC do not respond within the stipulated time, the matter will be taken forward. There is no justification for banning convicted leaders from contesting elections for only 6 years. If a government employee is convicted, he is out of service for life. Then how can a convicted person return to Parliament. How can those who break the law make laws.

February 26, 2025: The Center filed an affidavit opposing the lifetime ban on tainted leaders. The Center also said - Parliament has the right to make a law to impose a lifetime ban on tainted leaders. This is like changing the law or directing Parliament to make laws in a particular way, which does not come under the powers of judicial review.

The court expressed concern over slow hearing in lower courts

During the hearing, the Supreme Court expressed concern over the slow pace of hearing in lower courts and MP / MLA courts. Justice Manmohan said that I have seen in the lower courts of Delhi that one or two cases are filed and the judges go to their chambers by 11 o'clock.

Amicus Curiae (Amicus curiae) Vijay Hansaria told the Supreme Court that in other states of the country, hearing is postponed repeatedly and the reason is not given. Expressing concern, the court said that there are many states where MP/MLA court has not been constituted yet.

Hansaria suggested to the court that can the Election Commission not make a rule that political parties cannot appoint people convicted of serious crimes as party officials.

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