राजस्थान में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' लागू करने के लिए कमेटियां बनाएगी सरकार, टल सकते हैं नवंबर में होने वाले चुनाव

राजस्थान में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' लागू करने के लिए कमेटियां बनाएगी सरकार, टल सकते हैं नवंबर में होने वाले चुनाव

राजस्थान में वन स्टेट-वन इलेक्शन (One State One Election) को लागू करने के लिए भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है. इसके लिए सरकार कमेटियों का गठन करने जा रही है. ये कमेटियां जल्द से जल्द प्रदेश में वन स्टेट-वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाश कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी. माना जा रहा है कि इसके लिए कैबिनेट सब कमेटियां (Cabinet Sub Committees) बनाई जाएगी, जो अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को रिपोर्ट देगी. 

विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती सरकार
यह भी माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार एक्ट में बदलाव के लिए जरूरी कदम उठा सकती है. सरकार इस बदलाव के लिए ऑर्डिनेंस भी ला सकती है या फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिल पारित कर सकती है. हालांकि इस संबंध में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है. राजस्थान सरकार की मंशा प्रदेश में 291 निकाय, 7 हजार पंचायतों में एक साथ चुनाव करवाने की है. सब कमेटी एक साथ चुनाव में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करेगी, कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए कानूनविदों से रायशुमारी कर इसके अपनी अनुशंसा करेगी. 

अभी टाले जा सकते हैं निकाय-पंचायत चुनाव
ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल नवंबर में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव टाले जा सकते हैं. खासतौर पर ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, टोंक, डीडवाना, मकराना, बीकानेर, चूरू, राजगढ़, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, अलवर, भिवाड़ी, थानागाजी, महुआ, सीकर, नीमकाथाना, खाटूश्यामजी, झुंझुनूं, बिसाऊ, पिलानी, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर नगरपरिषद, बालोतरा, सिरोही, माउंटआबू, पिण्डवाड़ा, शिवगंज, पाली, सुमेरपुर, जालोर, भीनमाल, कैथून, सांगोद, छबड़ा, मांगरोल, भरतपुर, रूपवास, उदयपुर, कानोड़, बांसवाड़ा, प्रतापपुरी गढ़ी, चितौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, रावतभाटा, राजसमंद और आमेट में सहित 49 निकायों में इस नवंबर में बोर्ड कार्यकाल खत्म हो जाएगा. ऐसे में सरकार यहां की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंप का कार्यकाल को आगे बढ़ा सकती है.

Government will form committees to implement 'One State One Election' in Rajasthan, elections to be held in November may be postponed

Bhajanlal government has come into action mode to implement One State One Election in Rajasthan. For this, the government is going to form committees. These committees will explore the possibilities of One State One Election in the state as soon as possible and submit a report to the government. It is believed that for this, Cabinet Sub Committees will be formed, which will report to the government on different issues.

Government can call a special session of the Assembly

It is also believed that during this time the government can take necessary steps to change the Act. The government can also bring an ordinance for this change or can call a special session of the Assembly and pass a bill. However, a decision is yet to be taken in this regard. The Rajasthan government intends to conduct simultaneous elections in 291 bodies and 7 thousand panchayats in the state. The sub-committee will study the obstacles in holding simultaneous elections, take advice from legal experts to remove legal obstacles and make its recommendations.

The civic and panchayat elections can be postponed for now

It is believed that the civic and panchayat elections scheduled for November can be postponed for now. The tenure of the boards will end in November in 49 bodies, especially in Beawar, Pushkar, Nasirabad, Tonk, Didwana, Makrana, Bikaner, Churu, Rajgarh, Sri Ganganagar, Suratgarh, Hanumangarh, Alwar, Bhiwadi, Thanagazi, Mahua, Sikar, Neemkathana, Khatushyamji, Jhunjhunu, Bissau, Pilani, Phalodi, Jaisalmer, Barmer Municipal Council, Balotra, Sirohi, Mount Abu, Pindwara, Shivganj, Pali, Sumerpur, Jalore, Bhinmal, Kaithoon, Sangod, Chhabra, Mangrol, Bharatpur, Roopwas, Udaipur, Kanod, Banswara, Pratappuri Garhi, Chittorgarh, Nimbahera, Rawatbhata, Rajsamand and Amet. In such a situation, the government can extend the tenure by handing over the responsibility to the administration.