CM भजनलाल और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 20 साल पुराना विवाद सुलझाया, पार्वती-कालीसिंध नदी परियोजना पर एमओयू

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CM भजनलाल और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 20 साल पुराना विवाद सुलझाया, पार्वती-कालीसिंध नदी परियोजना पर एमओयू

CM भजनलाल और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 20 साल पुराना विवाद सुलझाया, पार्वती-कालीसिंध नदी परियोजना पर एमओयू

साल 2004 में परियोजना प्रस्तावित हुई. इस पर दोनों राज्यों के बीच कई विवाद थे, इसका खामियाजा दोनों राज्यों के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों और जनता को भुगतना पड़ रहा थ. अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मिलकर हल कर लिया. केंद्र में लंबित विवाद खत्म हो गए. 

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना पर वैधानिक कार्रवाई पूरी
मध्य प्रदेश के भोपाल में रविवार को राज्यस्तरीय कार्यक्रम हुए. कार्यक्रम में एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूद थे. यहां पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना पर वैधानिक कार्रवाई पूरी हुई. 

मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का मुनमुटाव खत्म 
मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच थोड़े मनमुटाव थे, जिन्हें पहले भी खत्म किया जा सकता था. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि जनता और किसान परेशान होते रहे. गंभीरता से विचार करके जनवरी से ही शुरुआत करके अवरोध को खत्म किया. दोनों राज्यों में पानीदार बनेंगे. नए क्षेत्रों में आयाम गढ़ेंगे. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की वजह से जनता को पानी की किल्लत झेलना पड़ा. अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे. पानी की कमी नहीं होगी. 


MP 35 हजार करोड़ और राजस्थान 37 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा
परियोजना 72 हजार करोड़ रुपए की है. मध्य प्रदेश 35 हजार करोड़ और राजस्थान 37 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा. मध्य प्रदेश की 3.37 लाख हेक्टेयर जमीन में सिचाई होगी. करीब 30 लाख किसानों को फायदा होगा. राजस्थान में 2.80 लाख हेक्टेयर खेत की सिचाई होगी. 2 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा. दोनों प्रदेश के 13-13 जिले के किसानों को फायदा होगा.  इस परियोजना में 17 बांध बनेंगे. इसमें जल भराव क्षमता 1477.62 मिलियन घन मीटर होगी. पीएम मोदी जल्द ही परियोजना की आधारशिला रखेंगे. 

CM Bhajan Lal and MP CM Mohan Yadav resolved 20-year-old dispute, MoU on Parvati-Kalisindh river project

The project was proposed in 2004. There were many disputes between the two states on this, the farmers and public of drought-affected districts of both states were facing the brunt of this. Now Madhya Pradesh CM Mohan Yadav and Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma have resolved it together. The pending disputes in the center are over.

Legal action on Parvati-Kalisindh-Chambal river project completed

State-level programs were held in Bhopal, Madhya Pradesh on Sunday. MP CM Dr. Mohan Yadav and Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma were present in the program. Legal action on Parvati-Kalisindh-Chambal river project was completed here.

Dispute between Madhya Pradesh and Rajasthan ends

Madhya Pradesh CM Dr. Mohan Yadav said that there were some differences between the two states, which could have been resolved earlier as well. But, it did not happen. He said that the public and farmers kept getting troubled. After serious consideration, the obstruction was removed by starting from January itself. Both the states will become water-rich. New dimensions will be created in the areas. Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma said that due to the then Congress government, the public had to face water scarcity. Now we will not look back. There will be no shortage of water.

MP will spend 35 thousand crores and Rajasthan will spend 37 thousand crores
The project is worth 72 thousand crores. Madhya Pradesh will spend 35 thousand crores and Rajasthan will spend 37 thousand crores. 3.37 lakh hectares of land in Madhya Pradesh will be irrigated. About 30 lakh farmers will benefit. 2.80 lakh hectares of land in Rajasthan will be irrigated. More than 2 lakh farmers will benefit. Farmers of 13 districts of both the states will benefit. 17 dams will be built in this project. Its water storage capacity will be 1477.62 million cubic meters. PM Modi will soon lay the foundation stone of the project.