राजस्थान

राजस्थान सरकार सख्त: बिजली बिल से आय का अंदाजा, 24 हजार से अधिक बिल वालों को नोटिस

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3 लाख से अधिक पेंशनर्स की पेंशन फिलहाल रोक दी गई है। जिनका सालाना बिजली बिल ₹24,000 से अधिक पाया गया, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे।

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राजस्थान में 3 लाख लोगों की पेंशन रोकी, ₹24,000 से ज्यादा बिजली बिल वालों को नोटिस

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की है।
राज्यभर में 3 लाख से अधिक पेंशनर्स की पेंशन फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि जांच में पाया गया कि उनके सालाना बिजली बिल ₹24,000 से अधिक हैं।

यह कार्रवाई सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जनाधार प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2.05 लाख परिवारों के 3.02 लाख पेंशन लाभार्थियों ने सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच ₹24,000 से अधिक बिजली बिल चुकाया है।

विभाग के अनुसार, यह राशि सरकार द्वारा तय की गई वार्षिक आय सीमा ₹48,000 से मेल नहीं खाती। इसलिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि इन पेंशनर्स की आय की दोबारा जांच करवाई जाए।
जांच पूरी होने तक पेंशन वितरण अस्थायी रूप से रोका गया है।

क्या है पेंशन योजना का नियम?

राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विधवा, एकल महिला, दिव्यांग और अन्य पात्र व्यक्तियों को ₹1,000 से ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
यह राशि हर साल 15% तक बढ़ाई जाती है, लेकिन इसके लिए पारिवारिक आय ₹48,000 सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जांच में यदि किसी की आय इस सीमा से अधिक पाई जाती है, तो उसकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। वहीं जिनकी आय सीमा के भीतर होगी, उनकी रोकी गई पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी।

सरकार करेगी वसूली भी

यदि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर पेंशन ली है, तो सरकार वह राशि वसूल भी सकती है।
हालांकि, जुलाई 2025 में सरकार ने "पेंशन गिव-अप अभियान" चलाया था, जिसमें अपात्र लोगों से स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने की अपील की गई थी।