प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: बीकानेर के लंबित क्लेम का जल्द होगा भुगतान, कृषि आयुक्त ने बनाई दो अधिकारियों की समिति

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: बीकानेर के लंबित क्लेम का जल्द होगा भुगतान, कृषि आयुक्त ने बनाई दो अधिकारियों की समिति

बीकानेर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीकानेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक के लंबित बीमा क्लेम के मामलों के निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कृषि विभाग ने लंबित प्रकरणों की जांच एवं शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दो अधिकारियों की समिति का गठन किया है।

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड से जुड़े हजारों किसानों के बीमा क्लेम लंबे समय से लंबित थे। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए भाजपा बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने 29 अप्रैल 2026 को कृषि आयुक्त नरेश गोयल को लिखित ज्ञापन भेजकर किसानों की समस्या से अवगत कराया था।

इसके बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कृषि आयुक्त से दूरभाष पर वार्ता कर मामले का शीघ्र समाधान करने और किसानों को उनका हक दिलाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री की पहल और किसानों के हितों को देखते हुए कृषि आयुक्त ने दो अधिकारियों की समिति गठित करने का निर्णय लिया।

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र किसान को योजना के लाभ से वंचित नहीं रखा जाए तथा लंबित क्लेम का भुगतान जल्द किया जाए।

भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक के लंबित बीमा क्लेम के कारण उपनिवेशन क्षेत्र के हजारों किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना भाजपा की प्राथमिकता है और किसानों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े लंबित मामलों की जांच के लिए गठित समिति शीघ्र ही सभी प्रकरणों का परीक्षण करेगी। इसके बाद पात्र किसानों के बीमा क्लेम के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे बीकानेर जिले के हजारों किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

कृषि विभाग के इस कदम को किसानों के लिए सकारात्मक पहल माना जा रहा है। किसानों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान जल्द जारी होंगे और उन्हें उनकी फसल हानि का उचित मुआवजा प्राप्त होगा।