बीकानेर: अनुदानित कृषि डिग्गी में जन-आधार पर एक की पाबंदी हटाने की मांग, किसानों की परेशानी बढ़ी
राजस्थान सरकार की कृषि डिग्गी योजना में बदलाव की मांग, बीकानेर के किसानों ने कहा — "एक जन-आधार पर दो डिग्गी की अनुमति दी जाए, फसल उत्पादन बढ़ेगा।"
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बीकानेर: अनुदानित कृषि डिग्गी में जन-आधार पर एक की पाबंदी हटाने की मांग, किसानों की परेशानी बढ़ी
बीकानेर। खाजूवाला। जल उपभोक्ता संगम समिति अध्यक्ष रामधन बिश्नाई ने राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को पत्र भेजकर अनुदानित कृषि डिग्गी योजना में जन-आधार कार्ड पर एक डिग्गी की अनिवार्यता को हटाने की मांग की है।
अध्यक्ष बिश्नाई ने पत्र में बताया कि राजस्थान सरकार ने किसानों को सशक्त करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि डिग्गी पर अनुदान बढ़ाया है, जो एक सराहनीय कदम है। हालांकि, वर्तमान में शर्त है कि एक जन-आधार कार्ड पर केवल एक ही डिग्गी का अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास दो अलग-अलग भूखंड हैं, प्रत्येक में 10-10 बीघा जमीन है। ऐसी स्थिति में, एक भूखंड में डिग्गी बना लेने के बाद दूसरे भूखंड में सिंचाई के लिए डिग्गी का अभाव रहता है, जिससे फव्वारा पद्धति से सिंचाई करना संभव नहीं हो पाता। इससे किसान की फसल उत्पादन क्षमता और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।
बिश्नाई ने सरकार से आग्रह किया कि जन-आधार पर एक डिग्गी की पाबंदी को हटाकर दो डिग्गी की अनुमति दी जाए, ताकि किसान दोनों खेतों में सिंचित कृषि कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें।
