राजस्थान में शहरी-ग्रामीण सरकार बिना जनप्रतिनिधियों के: 2026 तक अफसरों के हाथ में आएगी सत्ता

राजस्थान में शहरी-ग्रामीण सरकार बिना जनप्रतिनिधियों के: 2026 तक अफसरों के हाथ में आएगी सत्ता

राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पंचायतों और नगरीय निकायों की बागडोर अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों से निकलकर प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। राज्य की एक बड़ी आबादी अब बिना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शासन के दौर में प्रवेश कर चुकी है।

ग्रामीण स्तर पर हालात

राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। चुनाव न होने के कारण इन पंचायतों में चुने हुए सरपंचों के स्थान पर अब अफसर प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं।
इसके साथ ही, 352 पंचायत समितियों में से 222 समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2025 में पूरा हो जाएगा।
जिला स्तर पर भी परिवर्तन की स्थिति है, क्योंकि 21 जिला परिषदों का कार्यकाल इसी अवधि में समाप्त हो रहा है।

हालांकि न्यायालय कई बार समय पर चुनाव कराने का निर्देश दे चुका है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने कोई चुनावी घोषणा या प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

शहरी निकाय भी चुनाव रहित शासन की ओर

राजस्थान के 196 नगरीय निकायों में से 113 निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इनमें प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं।
अलवर, भरतपुर, पाली, बीकानेर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो चुका है।

उधर, जयपुर, जोधपुर और कोटा में बने छह नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इन शहरों में दो निगमों के स्थान पर अब एक ही बड़ा निगम रहेगा। इस व्यवस्था में संभागीय आयुक्त प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।

अगले दो महीनों में शेष 141 नगर निकायों का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा।
इसका मतलब है—
फरवरी 2026 तक पूरा राजस्थान निर्वाचित निकायों से खाली हो जाएगा।

इतिहास में पहली बार ऐसा होगा

✔ इतनी बड़ी संख्या में पंचायतें और निकाय एक साथ बिना चुनी हुई सरकार के होंगे
✔ प्रशासनिक अफसर ही सभी फैसलों का अधिकार रखेंगे
✔ राज्य में लोकतांत्रिक स्थानीय व्यवस्थाएं लगभग ठप स्थिति में होंगी

स्थानीय सरकार की संरचना

• 1,09,228 पंच

• 11,320 सरपंच

• 10,175 पार्षद

• 6,995 पंचायत समिति सदस्य

• 1,014 जिला परिषद सदस्य

इसके अलावा, करीब 3,500 नई पंचायतों के गठन का प्रस्ताव है, जिनमें लगभग 20,000 नए जनप्रतिनिधि चुने जाने शेष हैं।

Urban and rural governance in Rajasthan without elected representatives: Power will be in the hands of officials until 2026.

The landscape of local self-governance in Rajasthan is rapidly changing. The reins of power in Panchayats and urban local bodies are shifting from elected representatives to administrative officers. A large segment of the state's population has now entered a period of governance without elected representatives.

 Situation at the Rural Level

The term of office for 11,310 Gram Panchayats in the state has already ended. Due to the lack of elections, administrative officers are now functioning as administrators in these Panchayats in place of the elected Sarpanchs.
Additionally, the term of office for 222 out of 352 Panchayat Samitis will end in November-December 2025.
The situation is similar at the district level, as the term of office for 21 Zila Parishads is also ending during the same period.

Although the court has repeatedly directed the state government to conduct elections on time, the state government has not yet made any election announcement or initiated the process.

 Urban Local Bodies Also Moving Towards Governance Without Elections

Out of 196 urban local bodies in Rajasthan, the term of office for 113 bodies has ended, and administrators have been appointed in their place.
In major cities like Alwar, Bharatpur, Pali, Bikaner, and Udaipur, the elected boards have ceased to exist.

Meanwhile, the term of office for the six municipal corporations in Jaipur, Jodhpur, and Kota is ending on November 9, 2025. In these cities, instead of two corporations, there will now be only one large corporation. Under this system, the Divisional Commissioner will assume responsibility as the administrator.

The term of office for the remaining 141 urban local bodies will also end in the next two months.
This means—
 By February 2026, the entire state of Rajasthan will be without elected local bodies. ✅ This will be the first time in history that this happens:

✔ Such a large number of panchayats and local bodies will be without an elected government simultaneously.
✔ Administrative officers will hold the authority to make all decisions.
✔ Democratic local governance systems in the state will be almost completely paralyzed.

 Structure of Local Government

109,228 Panchs

11,320 Sarpanchs

10,175 Councillors

6,995 Panchayat Samiti Members

1,014 District Council Members

In addition, there is a proposal to form approximately 3,500 new panchayats, in which nearly 20,000 new representatives are yet to be elected.