राजस्थान बजट 2026: दीया कुमारी ने पेश किया बजट, किसानों से लेकर युवाओं तक के लिए बड़े ऐलान

राजस्थान बजट 2026: दीया कुमारी ने पेश किया बजट, किसानों से युवाओं तक के लिए बड़ी घोषणा

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में राजस्थान बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका तीसरा बजट रहा और इसमें आम नागरिक, किसान, युवा, महिला और वृद्धों को लाभ देने वाली प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं। बजट भाषण करीब तीन घंटे तक चलता रहा जिसमें कई योजनाओं और प्रावधानों का उल्लेख किया गया।

सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। दीया कुमारी ने कहा कि 2026-27 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये के पार पहुंचने का अनुमान है, जो आर्थिक मजबूती का संकेत है।

किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

कृषि क्षेत्र में कई राहतें दी गई हैं। बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य के लगभग 65 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने कार्बन क्रेडिट योजना भी पेश की है जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय भी बढ़ सकती है।

सरकारी बजट के तहत कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया है। वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, रियल-टाइम मौसम निगरानी केंद्र और सोलर पंप आदि के लिए बजट आवंटित किया गया है, ताकि किसानों की उत्पादन क्षमता और आर्थिक सशक्तिकरण दोनों को बढ़ाया जा सके।

युवाओं और रोजगार पैकेज

राजस्थान बजट 2026 में युवाओं के लिए बिना ब्याज वाले ऋण देने की बड़ी घोषणा भी शामिल है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 30,000 युवाओं को रु 10 लाख तक के इंटरेस्ट-फ्री लोन तथा सब्सिडी दी जाएगी। इससे युवा स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की हाई-पावर कमेटी के गठन का ऐलान किया गया है, जिसका उद्देश्य वेतन संरचना को बेहतर और पारदर्शी बनाना है। स्कूली बच्चों को खेल-किट और ‘जादुई पिटारा’ जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे शिक्षा व खेल दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

सामाजिक सुरक्षा और जनता को सीधा लाभ

बजट में आम नागरिकों के लिए कई राहतें दी गईं हैं। गाड़ियां खरीदने पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% छूट मिलेगी। साथ ही, 250 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और हाई-टेक विश्रामगृह जैसी सुविधाओं की घोषणा भी बजट में शामिल है।

महिलाओं के स्वरोजगार अभियान ‘लखपति दीदी योजना’ के तहत ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे महिला उद्यमियों और स्वयं-सहायता समूहों को अतिरिक्त मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और बढ़ेगी। पेयजल आपूर्ति को सुधरने के लिए हर-घर जल योजना के तहत करीब 6,500 गांवों को जोड़ने की भी योजना बनाई गई है।

इस बजट से स्पष्ट है कि सरकार ने विकास, सामाजिक सुरक्षा, किसान व युवा सशक्तिकरण, और आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता दी है। आगामी वर्षों में इन योजनाओं के प्रभाव से राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।