मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में बड़ा बदलाव: अब हर महीने 150 यूनिट फ्री, सोलर से होगी अतिरिक्त कमाई

राजस्थान में मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत अब हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त। पीएम सूर्यघर योजना के साथ जोड़कर सरकार दे रही है 78,000 तक सब्सिडी और अतिरिक्त बिजली पर 3.26 रुपए प्रति यूनिट आय।

MYCITYDILSE

राजस्थान सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब राज्य के उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ मिलेगा—फ्री बिजली और सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त आमदनी।

सीकर बिजली निगम के अधिशासी अभियंता संजीव पारीक ने बताया कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को अब छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली की खपत के बाद यदि अतिरिक्त बिजली बचती है, तो राजस्थान डिस्कॉम उसे 3.26 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद लेगा। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो जाएंगे और अतिरिक्त कमाई भी होगी।

सब्सिडी का बड़ा लाभ
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत उपभोक्ताओं को आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है—

पहले 2 किलोवाट तक: ₹30,000 प्रति किलोवाट
अगले 1 किलोवाट पर: ₹18,000
कुल अधिकतम ₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी

इसके अलावा राज्य सरकार भी प्रत्येक पात्र घरेलू उपभोक्ता को ₹17,000 अतिरिक्त सब्सिडी बैंक खाते में सीधे जमा करेगी। इस तरह उपभोक्ताओं को कुल लगभग ₹95,000 तक का लाभ मिल सकता है।

यह योजना केवल घरेलू श्रेणी के उन उपभोक्ताओं के लिए है, जो मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पहले से पंजीकृत हैं। इसके लिए उपभोक्ता को डिस्कॉम की आधिकारिक वेबसाइट या बिजली मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
उपभोक्ता को सिर्फ अपना के-नंबर डालकर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद डिस्कॉम टीम पात्रता की जांच करेगी। अनुमोदन मिलने के बाद उपभोक्ता अधिकृत विक्रेता से सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं।

अधिशासी अभियंता संजीव पारीक ने स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा के प्रति आत्मनिर्भर बनाना है। इससे न केवल बिजली बिल में भारी राहत मिलेगी, बल्कि सौर ऊर्जा के माध्यम से आय का नया स्रोत भी विकसित होगा।

राज्य सरकार का दोहरा लाभ मॉडल
योजना का मुख्य उद्देश्य है—

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिल-मुक्त करना
राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना
आमजन की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना

राजस्थान जैसे सूर्यप्रचुर प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएँ हैं। सरकार इन संभावनाओं को साकार कर घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है।

Cambio importante en el programa de electricidad gratuita del Ministro Principal: Ahora 150 unidades gratis al mes, ingresos adicionales por energía solar.

El gobierno de Rajastán ha introducido cambios significativos en el Plan de Electricidad Gratuita del Ministro Principal, brindando un importante alivio a los consumidores domésticos de electricidad. Los consumidores del estado recibirán ahora 150 unidades de electricidad gratuitas al mes. Este plan se ha integrado con el Plan de Electricidad Gratuita PM Suryaghar del gobierno central, ofreciendo a los consumidores un doble beneficio: electricidad gratuita e ingresos adicionales por la instalación de paneles solares.

Sanjeev Pareek, Ingeniero Ejecutivo de la Corporación Eléctrica de Sikar, declaró que el gobierno está incentivando a los consumidores domésticos a instalar paneles solares en sus tejados. Cualquier excedente de electricidad generado tras el consumo de los paneles solares será adquirido por la distribuidora de Rajastán a un precio de 3,26 rupias por unidad. Esto reducirá a cero las facturas de electricidad de los consumidores y generará ingresos adicionales.

Beneficios del Subsidio: Bajo el programa Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana, los consumidores reciben atractivos subsidios:

Hasta los primeros 2 kilovatios: ₹30.000 por kilovatio

Hasta el siguiente kilovatio: ₹18.000

Subsidio máximo total del gobierno central: ₹78.000

Además, el gobierno estatal depositará directamente un subsidio adicional de ₹17.000 en la cuenta bancaria de cada consumidor residencial elegible. Esto eleva el beneficio total a aproximadamente ₹95.000.

Este programa está dirigido únicamente a consumidores residenciales ya registrados en el Programa de Electricidad Gratuita del Ministro Principal. Los consumidores deben solicitarlo en línea a través del sitio web oficial de la DISCOM o del portal Bijli Mitra.

Cómo acceder al programa?

Los consumidores solo necesitan registrarse ingresando su número K. El equipo de la DISCOM verificará su elegibilidad. Tras su aprobación, los consumidores pueden instalar el sistema solar a través de un proveedor autorizado.

El ingeniero jefe Sanjeev Pareek explicó que el objetivo de este programa es lograr la autosuficiencia energética de los consumidores domésticos. Esto no solo les proporcionará un importante alivio en sus facturas de electricidad, sino que también generará una nueva fuente de ingresos mediante la energía solar.

Modelo de Doble Beneficio del Gobierno Estatal

Los principales objetivos del programa son:

Eliminar la factura de electricidad para los consumidores domésticos

Promover la producción de energía solar en el estado

Aumentar la autosuficiencia pública

Promover la protección del medio ambiente

En un estado tan soleado como Rajastán, existe un inmenso potencial para la producción de energía solar. El gobierno busca aprovechar estas posibilidades e impulsar la autosuficiencia energética de los consumidores domésticos.