अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं से पहले प्रशासनिक संकट: डीईओ चुनावी ड्यूटी पर, परीक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका

अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं से पहले प्रशासनिक संकट: डीईओ चुनावी ड्यूटी पर, परीक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका

राज्य में पहली बार 20 नवंबर से शुरू होने वाली अर्द्धवार्षिक राज्य स्तरीय परीक्षा से ठीक पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। परीक्षा संचालन से जुड़ा पूरा ढांचा चुनावी ड्यूटियों में उलझ गया है। जिले में अधिकांश शिक्षक पहले ही चुनावी कार्य में लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब एकमात्र जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) किशनदान चारण को भी चुनावी ड्यूटी में भेज दिया गया है। इससे परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

गौरतलब है कि डीईओ किशनदान चारण इस समय प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा—दोनों विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। वे प्रतिदिन दो ऑफिस में अलग-अलग जिम्मेदारियों के साथ कार्य कर रहे थे। अर्द्धवार्षिक परीक्षा जैसी बड़े स्तर की परीक्षा के लिए डीईओ की उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि परीक्षा संचालन, निगरानी, स्टाफ निर्धारण, प्रश्नपत्र वितरण तथा शिकायत निवारण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय उनकी स्वीकृति से होते हैं।

17 नवंबर से प्रश्नपत्र वितरण शुरू होना है, लेकिन अभी तक पेपर वितरण का रोडमैप, ट्रांसपोर्ट प्लान और स्कूल स्तर की निगरानी की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। डीईओ के चुनावी कार्य में जाने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि प्रश्नपत्र समय पर सभी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाएंगे।

इसके अलावा जिले के कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की संख्या कम है। ऐसे स्कूलों में अतिरिक्त स्टाफ की ड्यूटी लगाने का अधिकार भी डीईओ के पास है। उनकी अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है और परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है।

अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की ड्यूटियां भी इन्हीं दिनों लगनी हैं, जो डीईओ की मंजूरी से निर्धारित की जाती हैं। इस कारण प्रतियोगी परीक्षा संचालन में भी देरी की आशंका है।

शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि इतनी विशाल परीक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए डीईओ का ऑफिस में मौजूद रहना बेहद जरूरी था। अचानक चुनावी ड्यूटी के आदेश ने पूरे प्रशासनिक ढांचे को हिला दिया है। शिक्षकों की बड़ी संख्या पहले ही चुनाव में व्यस्त होने से स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी हो गई है।

इस स्थिति के बाद अभिभावक और शिक्षक दोनों ही चिंतित हैं कि क्या परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से हो पाएगी या नहीं। हालांकि, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की जा रही है और किसी भी स्थिति में परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

लेकिन जमीन पर व्यवस्था को संभालने वालों का मानना है कि बिना डीईओ की सीधी निगरानी के इस परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

Crisis administrativa antes de los exámenes semestrales: el director de educación disuelto está de servicio en las elecciones; es probable que la organización de los exámenes se vea afectada.

Justo antes de los primeros exámenes estatales semestrales, programados para comenzar el 20 de noviembre, ha surgido una importante crisis administrativa. Toda la estructura de administración de los exámenes se ha visto involucrada en las tareas electorales. La mayoría de los docentes del distrito ya habían sido asignados a estas tareas, pero ahora el único Director de Educación del Distrito (DEO), Kishandan Charan, también ha sido asignado a ellas. Se prevé que esto tenga un grave impacto en el sistema de exámenes.

Cabe destacar que el DEO Kishandan Charan actualmente está a cargo tanto del departamento de Educación Primaria como del de Educación Secundaria. Trabajaba diariamente en dos oficinas con diferentes responsabilidades. La presencia del DEO se considera crucial para un examen de gran envergadura como el semestral, ya que decisiones importantes como la realización del examen, la supervisión, la asignación de personal, la distribución de los exámenes y la resolución de quejas dependen de su aprobación.

La distribución de los exámenes está programada para comenzar el 17 de noviembre, pero aún no se han finalizado el plan de distribución, el plan de transporte ni la lista de escuelas a supervisar. Debido a las funciones electorales del Director de Educación del Distrito (DEO), existe preocupación de que los exámenes no lleguen a todas las escuelas a tiempo.

Además, muchas escuelas del distrito sufren escasez de docentes. El DEO tiene la facultad de asignar personal adicional a dichas escuelas. Su ausencia podría interrumpir el proceso y provocar caos en los centros de examen.

Junto con los exámenes semestrales, también se programan exámenes de oposición durante estos periodos, cuya realización se determina con la aprobación del DEO. Por consiguiente, existe la posibilidad de que se produzcan retrasos en la realización de dichos exámenes.

Fuentes del Departamento de Educación afirman que la presencia del DEO en la oficina era crucial para el buen funcionamiento de un sistema de exámenes tan extenso. La orden repentina de funciones electorales ha trastocado toda la estructura administrativa. Un gran número de docentes ya están ocupados con las elecciones, lo que ha provocado una grave escasez de personal en las escuelas.

Esta situación preocupa tanto a padres como a docentes, quienes se preguntan si los exámenes se llevarán a cabo según lo previsto. Sin embargo, los funcionarios del Departamento de Educación han asegurado que se están tomando medidas administrativas alternativas y que el calendario de exámenes no se verá afectado bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, quienes están sobre el terreno creen que llevar a cabo el examen sin problemas y sin la supervisión directa del DEO podría resultar un gran desafío.