रोड लाइट और खुले चैंबर की लापरवाही से गई जान—बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला

रोड लाइट और खुले चैंबर की लापरवाही से गई जान—बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला

बीकानेर में नगर निगम और बीडीए (पूर्व में यूआईटी) की गंभीर लापरवाही के कारण हुई एक दर्दनाक दुर्घटना के मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों विभागों को दोषी मानते हुए मृतक प्रद्युम्न सिंह के परिजनों को 9,99,624 रुपये मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि 18 अप्रैल 2022 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर जमा करवाई जानी होगी।

क्या था मामला?

मॉडर्न मार्केट स्थित सत्तासर हाउस निवासी प्रद्युम्न सिंह पुत्र ललित सिंह 19 दिसंबर 2021 की रात लगभग 8 बजे अपनी बाइक से एमएन अस्पताल से डीपीएस स्कूल की ओर जा रहा था। जब वह राजपूत हॉस्टल के पास पहुंचा, तो सड़क पर अंधेरा था क्योंकि वहां रोड लाइट लंबे समय से खराब पड़ी थी। इसी दौरान नगर निगम का टूटा और खुला चैंबर सड़क पर खतरनाक रूप से खुला पड़ा था।

अंधेरा होने के कारण प्रद्युम्न को चैंबर दिखाई नहीं दिया और बाइक का पहिया उसमें फंस गया। इससे वह जोर से सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां मौजूद राजपूत हॉस्टल के छात्रों ने उसे तुरंत पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

अगली सुबह मौत ने छीन ली जिंदगी

20 दिसंबर को सुबह लगभग 4 बजे प्रद्युम्न की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे फिर से पीबीएम अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह खबर पूरे परिवार के लिए गहरा सदमा साबित हुई।

परिजनों ने कोर्ट में दाखिल किया वाद

परिजनों ने इस हादसे के लिए नगर निगम और बीडीए को जिम्मेदार ठहराते हुए जिला न्यायालय में वाद दायर किया। उनका कहना था कि अंधेरा, टूटा चैंबर और सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने एक स्वस्थ युवक की जान ले ली।

न्यायालय ने माना—लापरवाही दोनों विभागों की

जिला न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद पाया कि:

• सड़क पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं थी

• चैंबर टूटा हुआ और खुला छोड़ा गया था

• यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी विभाग ने कार्रवाई नहीं की

अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह दुर्घटना पूरी तरह विभागीय लापरवाही का परिणाम थी और यदि बुनियादी व्यवस्थाएँ सही होतीं, तो इस हादसे को टाला जा सकता था।

मुआवजा दो माह में देना अनिवार्य

अदालत ने नगर निगम और बीडीए को संयुक्त रूप से 9,99,624 रुपये और 7.5% ब्याज के साथ दो महीने में भुगतान करने का आदेश दिया है। परिजनों की ओर से अधिवक्ता अरुण जोशी ने पैरवी की।

यह फैसला न केवल प्रद्युम्न के परिवार के लिए न्याय लेकर आया है, बल्कि शहर में सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़ा संदेश दिया है।

La negligencia en la iluminación vial y una cámara abierta provocaron la pérdida de vidas: sentencia contundente del tribunal de Bikaner.

El Tribunal de Distrito de Bikaner dictó una sentencia importante en un trágico accidente causado por la negligencia grave de la Corporación Municipal y la BDA (antes UIT). El tribunal declaró responsables a ambos organismos y ordenó el pago de 999.624 rupias en concepto de indemnización a la familia del fallecido, Pradyuman Singh. Esta cantidad deberá abonarse en un plazo de dos meses, junto con un interés anual del 7,5% a partir del 18 de abril de 2022.

Qué ocurrió?

Pradyuman Singh, hijo de Lalit Singh y residente de Sattasar House en Modern Market, circulaba en bicicleta desde el Hospital MN hasta la Escuela DPS alrededor de las 20:00 horas del 19 de diciembre de 2021. Al llegar a la Residencia Rajput, la calle estaba a oscuras debido a que el alumbrado público no funcionaba. Una alcantarilla municipal rota y abierta se encontraba peligrosamente expuesta en la calzada.

Debido a la oscuridad, Pradyuman no pudo ver la alcantarilla y la rueda de su bicicleta quedó atascada en ella. Como resultado, cayó violentamente a la carretera y sufrió heridas graves. Los estudiantes del albergue Rajput que se encontraban allí lo trasladaron de inmediato al centro de traumatología del Hospital PBM, donde fue atendido y dado de alta.

Falleció a la mañana siguiente.

El 20 de diciembre, alrededor de las 4 de la madrugada, la salud de Pradyuman se deterioró repentinamente. Su familia lo llevó de nuevo al Hospital PBM, donde falleció durante el tratamiento. Esta noticia fue un duro golpe para toda la familia.

La familia interpuso una demanda ante el tribunal.

La familia presentó una demanda ante el tribunal de distrito, responsabilizando a la Corporación Municipal y a la Autoridad de Desarrollo de Bangsamoro (BDA) por el accidente. Argumentaron que la oscuridad, una barrera de contención en mal estado y la falta de respeto por las normas de seguridad vial le costaron la vida a un joven sano.

El tribunal reconoció la negligencia de ambas entidades.

Tras una audiencia detallada del caso, el juez de distrito Atul Kumar Saxena dictaminó que:

La carretera carecía de iluminación adecuada.

La barrera de contención estaba rota y abierta.

Ninguna entidad tomó medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El tribunal declaró claramente que este accidente fue resultado de una negligencia administrativa total y que, de haber existido la infraestructura básica, se habría podido evitar.

Indemnización obligatoria en dos meses

El tribunal ordenó a la Corporación Municipal y a la BDA pagar conjuntamente 999.624 rupias, más un 7,5 % de interés, en un plazo de dos meses. El abogado Arun Joshi representó a la familia.

Esta decisión no solo hace justicia a la familia de Pradyuman, sino que también envía un mensaje contundente sobre la seguridad vial y la responsabilidad administrativa en la ciudad.