मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सख्ती: अवैध खनन रोकने को ड्रोन तकनीक से निगरानी शुरू

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सख्ती: अवैध खनन रोकने को ड्रोन तकनीक से निगरानी शुरू

कोलायत में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई: गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में खान विभाग ने शुरू किया ड्रोन सर्वे, 70–75 हैक्टेयर क्षेत्र की होगी जांच

बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें मिलने के बाद राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग हरकत में आ गया है। मंगलवार से गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में ड्रोन सर्वे का काम औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है, जिसके जरिए खनिज क्ले सहित अन्य अवैध खनन गतिविधियों का वास्तविक आकलन किया जाएगा।

इस हाई-टेक सर्वे का उद्देश्य कैचमेंट एरिया में हुए नुक़सान की सटीक माप करना और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

???? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्देश—“अवैध खनन पर तकनीक से लगेगा अंकुश”

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार अधिकारियों को नवीनतम तकनीक, विशेषकर ड्रोन मॉनिटरिंग, का उपयोग कर अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दे रहे हैं। कोलायत क्षेत्र से अवैध खनन की जानकारी सामने आते ही उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए।

????️ ड्रोन सर्वे में वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष टीम

खनन विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त की निगरानी में एक संयुक्त टीम गठित की गई है जिसमें—

• अधीक्षण खनि अभियंता एन.के. बैरवा

• खनि अभियंता धीरज पंवार

• वरिष्ठ भूवैज्ञानिक मनोहर सिंह राठौड़

• करणवीर सिंह
  तथा ड्रोन सर्वे विशेषज्ञ शामिल हैं।

यह टीम पारदर्शिता और तकनीकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए लगातार क्षेत्र में निगरानी करेगी।

???? 70–75 हैक्टेयर क्षेत्र में होगा सर्वे

ड्रोन सर्वे का दायरा लगभग 70–75 हैक्टेयर तक रखा गया है। अनुमान है कि पूरे सर्वे में 3 से 4 दिन का समय लगेगा।
सर्वे के बाद यह पता लगाया जाएगा कि—

• कितनी मात्रा में अवैध खनन हुआ?

• किस गहराई तक खनिज निकाले गए?

• कैचमेंट एरिया को कितना नुकसान पहुंचा?

???? सरकार का स्पष्ट संदेश—“ढिलाई बर्दाश्त नहीं”

पिछले कुछ समय में कोलायत के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में अवैध खनन की घटनाएं बढ़ी हैं। राज्य सरकार ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिए हैं कि—

• किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

• ड्रोन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

• खनन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य किया जाए

???? जिला प्रशासन और खान विभाग सतर्क

ड्रोन सर्वे पूरे होने के बाद विभाग रिपोर्ट का परीक्षण करेगा और उसके आधार पर दोषियों पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह पहल प्रदेश में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Chief Minister Bhajanlal Sharma's strictness: Drone technology surveillance started to stop illegal mining

Major action against illegal mining in Kolayat: Mines Department begins drone survey in Ganga Sarovar catchment area, 70-75 hectares to be investigated

Following complaints of illegal mining in the Kolayat region of Bikaner district, the Rajasthan Mines and Geology Department has swung into action. Drone surveys have officially begun in the Ganga Sarovar catchment area on Tuesday, enabling a realistic assessment of illegal mining activities, including mineral clay mining.

The aim of this high-tech survey is to accurately measure the damage to the catchment area and ensure strict action against those responsible.

Chief Minister Bhajan Lal Sharma's directive: "Technology will curb illegal mining"

Chief Minister Bhajan Lal Sharma has been continuously instructing officials to effectively curb illegal mining using the latest technology, especially drone monitoring. Upon receiving information about illegal mining in the Kolayat region, he ordered an immediate investigation.

????️ Special Team of Senior Officials for Drone Survey

A joint team has been formed under the supervision of T. Ravikant, Principal Secretary of the Mining Department, consisting of:

Superintending Mining Engineer N.K. Bairwa

Mining Engineer Dheeraj Panwar

Senior Geologist Manohar Singh Rathore

Karanveer Singh

and drone survey experts.

This team will continuously monitor the area to ensure transparency and technical accuracy.

???? Survey to be conducted in an area of ​​70–75 hectares

The scope of the drone survey has been limited to approximately 70–75 hectares. It is estimated that the entire survey will take 3 to 4 days.

After the survey, it will be determined:

How much illegal mining took place?

To what depth were minerals extracted?

How much damage was caused to the catchment area?

???? The government's clear message—“No laxity will be tolerated.”

In recent times, incidents of illegal mining have increased in the Ganga Sarovar catchment area of ​​Kolayat. The state government has taken this matter seriously and has ordered that—

Negligence by any official will not be tolerated.

Strict action will be taken based on the drone survey report.

The use of modern technology in the mining sector should be made mandatory.

???? District administration and mining department alert.

After the drone survey is completed, the department will examine the report and, based on it, take necessary punitive action against the culprits. This initiative is considered an important step towards increasing transparency in the mining sector in the state.