बीएलओ शिक्षकों पर बढ़ता मानसिक दबाव: आत्महत्या–हृदयाघात की घटनाओं से शिक्षा विभाग में हड़कंप

बीएलओ शिक्षकों पर बढ़ता मानसिक दबाव: आत्महत्या–हृदयाघात की घटनाओं से शिक्षा विभाग में हड़कंप

बीएलओ शिक्षकों पर बढ़ता मानसिक दबाव: कार्यभार, नोटिस और हृदयाघात की घटनाओं से तनाव चरम पर

राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के दौरान बीएलओ शिक्षकों पर पड़े भारी कार्यभार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बढ़ती जिम्मेदारियों, देर रात तक किए जा रहे काम और प्रशासनिक दबाव के कारण शिक्षक समुदाय गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा है। हाल ही में आत्महत्या और हृदयाघात जैसी घटनाएं सामने आने से स्थिति और चिंताजनक बन गई है।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन, शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट से मुलाकात कर शिक्षकों की परेशानियों को विस्तार से बताया। संगठन का कहना है कि बीएलओ कार्य अब शिक्षक समुदाय के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बेहद कठिन होता जा रहा है।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की संवेदनहीनता दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बीएलओ शिक्षक मुकेश जांगिड़ की मृत्यु हृदयाघात के चलते हुई, जो अत्यधिक कार्यभार का परिणाम थी। संगठन ने मांग की है कि उनके परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।

महिला शिक्षकों की स्थिति भी काफी गंभीर बताई जा रही है। संगठन के महामंत्री महेंद्र लखारा ने कहा कि कई जिलों में महिला शिक्षकों को देर रात तक घर–घर जाकर प्रपत्र भरने के आदेश दिए जा रहे हैं, जो सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने बताया कि एक महीने में एसआईआर पूर्ण कराने के लिए कारण बताओ नोटिस और निलंबन की धमकियाँ दी जा रही हैं।

इस बीच, श्रीडूंगरगढ़ उपखंड अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शुभम शर्मा ने 19 नवंबर को होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए स्कूलों के सभी कार्मिकों को बीएलओ की सहायता में लगने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आदेश की अवहेलना पर निर्वाचन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षक संघ का कहना है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु इसे शिक्षकों के उत्पीड़न का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। संगठन का आग्रह है कि एसआईआर अवधि को बढ़ाया जाए, कार्यभार को यथार्थवादी बनाया जाए और शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभागों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

शिक्षक संघ ने स्पष्ट कहा कि वे शिक्षकों के साथ अभिभावक की तरह खड़े हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। प्रशासन पर भी दायित्व है कि वह संवेदनशील रवैया अपनाए और शिक्षक वर्ग पर अनावश्यक दबाव डालने से बचे।

Aumento de la presión mental sobre los profesores de BLO: Los suicidios y los infartos generan pánico en el departamento de educación.

Aumento de la presión mental sobre los docentes de BLO: Sobrecarga de trabajo, notificaciones y estrés extremo.

En Rajastán, se ha desatado una gran controversia por la excesiva carga de trabajo impuesta a los docentes de BLO durante el programa de Revisión Especial Intensiva de Listas Electorales (SIR-2026). El profesorado sufre un grave estrés mental debido al aumento de responsabilidades, las largas jornadas laborales y la presión administrativa. Los recientes casos de suicidio e infartos han agravado aún más la situación.

La Asociación Nacional de Docentes de Rajastán se reunió con el Comisionado Jefe Electoral, Naveen Mahajan; el Secretario de Educación, Krishna Kunal; y el Director de Educación Secundaria, Sitaram Jat, para detallar las dificultades del profesorado. La organización afirma que el trabajo de BLO es cada vez más exigente para el profesorado, tanto física como mentalmente.

El presidente estatal de la organización, Ramesh Chandra Pushkarna, declaró que la insensibilidad de los funcionarios administrativos aumenta día a día. Afirmó que el profesor Mukesh Jangid, funcionario de enlace escolar (BLO), falleció recientemente de un infarto debido a la excesiva carga de trabajo. La organización ha exigido una ayuda económica de 50 lakh de rupias para sus familias y un puesto de trabajo en el gobierno para uno de sus miembros.

La situación de las profesoras también se considera crítica. El secretario general de la organización, Mahendra Lakhara, declaró que en muchos distritos se les ordena ir de puerta en puerta hasta altas horas de la noche para rellenar formularios, lo que supone un riesgo para su seguridad y salud. Añadió que se las amenaza con notificaciones de comparecencia y suspensión si no completan el Informe de Revisión Escolar (SIR) en un mes.

Mientras tanto, Shubham Sharma, subdirector de la división de Sridungargarh y responsable del registro electoral, ha dado instrucciones precisas a todo el personal escolar para que apoyen a los funcionarios de enlace escolar (BLO) en la campaña especial de repaso intensivo prevista para el 19 de noviembre. Declaró que el incumplimiento de esta orden conllevará acciones legales conforme a la Ley Electoral.

El sindicato de docentes sostiene que la depuración del padrón electoral es una tarea importante, pero no puede utilizarse como medio de acoso contra el profesorado. La organización insta a que se extienda el período del SIR, se ajusten las cargas de trabajo a la realidad y se incluya a otros departamentos, además del Ministerio de Educación, en este proceso.

El sindicato de docentes declaró claramente que apoya al profesorado como sus defensores y que continuará su lucha en todos los niveles para proteger sus intereses. La administración también tiene la responsabilidad de adoptar un enfoque sensible y evitar ejercer presión innecesaria sobre el cuerpo docente.