राजस्थान में बंद होगी ओपीएस? गहलोत सरकार ने 2022 में लागू की थी पुरानी पेंशन योजना

राजस्थान में बंद होगी ओपीएस? गहलोत सरकार ने 2022 में लागू की थी पुरानी पेंशन योजना

राजस्थान की भाजपा सरकार अब बजट में पुरानी पेंशन योजन बंद करने का विचार कर रही है. केंद्र की भाजपा सरकार भी ओपीएस जारी रखने के पक्ष में नहीं है. केन्द्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट भी ओपीएस के पक्ष में नहीं है. 

भाजपा शासित किसी भी राज्य में OPS नहीं लागू 
कांग्रेस सरकार राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने OPS शुरू की थी. भाजपा शासित किसी भी राज्य में ओपीएस नहीं लागू है. गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल-2004 के बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों-कर्मचारियों को पहले की तरह पेंशन लाभ देने के लिए योजना शुरू की थी. नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह पेंशन राशि मिलने का प्रावधान नहीं था. 

भाजपा OPS के पक्ष में नहीं 
भाजपा ओपीएस के पक्ष में  नहीं है. देश के करीब 17 राज्या में भाजपा की सरकार है और केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बन चुकी है. ऐसे में भाजपा के लिए ओपीएस गले की फांस बनी हुई है. वो इसे राजस्थान में लागू रखती है, तो उसे नैतिक तौर पर अन्य राज्यों के सरकारी कर्मियों के लिए भी लागू करना पडे़गा. 

राजस्थान में बंद होगी OPS
ऐसे में भाजपा सरकार 17 राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों में लागू करने के बजाय राजस्थान में बंद करने का निर्णय कर सकती है, जिससे उसकी नीति पूरे देश में एक रूप से रह सके. केंद्रयी वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग पहले ही ओपीएस को देश और प्रदेश के आर्थिक-वित्तीय संसाधनों के लिए घातक बता चुक हैं. ऐसे में एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि राजस्थान में ओपीएस अधिक दिनों तक नहीं रहेगी. 

Will OPS be closed in Rajasthan? Gehlot government had implemented the old pension scheme in 2022

The BJP government of Rajasthan is now considering closing the old pension scheme in the budget. The BJP government at the Center is also not in favor of continuing OPS. The report of the Central Finance Ministry, NITI Aayog and Finance Commission is also not in favor of OPS.

OPS is not applicable in any BJP-ruled state

After the Congress government in Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Punjab, Delhi and Himachal Pradesh had started OPS. OPS is not applicable in any BJP-ruled state. The Gehlot government had started the scheme to give pension benefits to the officers and employees who came into government service after April 1, 2004 as before. There was no provision for getting pension amount every month after retirement in the new pension scheme.

BJP is not in favor of OPS

BJP is not in favor of OPS. There is a BJP government in about 17 states of the country and the BJP NDA government has been formed at the Center for the third consecutive time. In such a situation, OPS remains a noose around the neck for the BJP. If it keeps it in force in Rajasthan, then it will have to morally implement it for government employees of other states as well.

OPS will be closed in Rajasthan

In such a situation, the BJP government can decide to close it in Rajasthan instead of implementing it in 17 states and central government departments, so that its policy can remain the same across the country. The central finance ministry, Niti Aayog and Finance Commission have already declared OPS as fatal for the economic-financial resources of the country and the state. In such a situation, experts are also saying that OPS will not remain in Rajasthan for long.