केन्द्र ने मजदूरों को दी बड़ी राहत, मनरेगा में 580 लाख कार्य दिवस बढ़ाये

जयपुर. केन्द्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा योजना (MNREGA) के तहत संशोधित श्रम बजट को 3780 लाख कार्य दिवस (Working day) से बढ़ाकर 4280 लाख कार्य दिवस करने पर सहमति प्रदान कर दी है. भारत सरकार की एम्पावर्ड कमेटी के साथ वीसी के बाद सोमवार को एसीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह ने यह जानकारी दी. कोरोना काल में मजदूरों को यह बड़ी राहत दी गई है. इससे अब ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा.

उन्होंने अधिकारियों को सभी रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को 15 फरवरी तक रीजनरेट करवाया जाने के निर्देश दिये हैं. अधिकारियों को एमआईएस पर उपलब्ध विलम्बित भुगतान की मुआवजा राशि का भुगतान 31 मार्च, 2021 तक पूरे करवाने और भुगतान के लिये बकाया राशि 46 करोड़ ट्रेजरी से जारी करवाने के के भी निर्देश दिये गये हैं.

लोकपाल की नियुक्ति 31 मार्च तक कराने के निर्देश

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प्रदेश के सभी जिलों में लोकपाल की नियुक्ति 31 मार्च तक करने और जिला नोडल अधिकारियों को जिले के 2 ब्लॉक के 5-5 कार्यों का निरीक्षण फरवरी माह में कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्ष 2017-18 तक के सभी कार्यों को 31 मार्च तक पूरा किया जाये. इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता नियम तैयार किये जायें.

मुख्य सचिव के निर्देश प्राथमिकता से करायें काम
मुख्य सचिव निरजंन आर्य ने कहा कि प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एक गांव चार काम के अंतर्गत आदर्श तालाब, खेल मैदान, चारागाह विकास और कब्रिस्तान विकास के कार्य प्राथमिकता से करवायें. उन्होंने चारागाहों पर बढ़ते अतिक्रमणों के नियत्रंण पर जोर देते हुए कहा कि वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में चारागाह भूमि व तालाबों में सुरसा की तरह फैल रहे विलायती बबूल के सफाये की कार्य योजना तैयार करने के साथ-साथ चारागाह भूमि पर अतिक्रमण न हो इसके लिये उनके चारों तरफ बाड़ व मेड़बन्दी और वृक्षारोपण करवाने के कार्य को सम्मिलित किया जाये.