रेपो रेट पर आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा एलान, पढ़ें पूरी खबर

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रेपो रेट पर आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा एलान, पढ़ें पूरी खबर

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रेपो रेट पर आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा एलान, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने त्यौहारों के पहले एक बार फिर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। लगातार चौथी बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कहा, "सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है

।" इस दौरान आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी के अनुमानों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि सितंबर महीने में महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार महंगाई की ऊंची दर अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। गवर्नर के अनुसार एमपीसी के छह में से पांच सदस्य अकोमोडेटिव रुख बरकरार रखने के पक्ष में रहे। एमपीसी के सभी सदस्यों को दरों को स्थिर रखने के पक्ष में सहमति दी है।

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RBI Governor made a big announcement on repo rate, read full news

New Delhi. The Monetary Policy Committee of RBI has once again given a big gift to the people before the festivals. The repo rate has been maintained at 6.5 percent for the fourth consecutive time. "After detailed deliberations on all relevant aspects, the Monetary Policy Committee has unanimously decided to keep the repo rate unchanged at 6.5 per cent," Reserve Bank Governor Shaktikanta Das said after the Monetary Policy Committee meeting.

" During this period, the RBI Governor has also not made any change in the GDP estimates. The RBI Governor has said that inflation is expected to come down in the month of September. The RBI Governor has said that the effect of the increase in the repo rate will be visible on the economy. According to the RBI Governor, high inflation rate is a threat to the economy. According to the Governor, five out of six MPC members were in favor of maintaining the accommodative stance. All the MPC members agreed in favor of keeping the rates stable. Is.